हेटौंडा, बागमती प्रदेश: बिगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि बागमती प्रदेशका सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराउन सरकारलाई तीव्र दबाब दिइरहेका छन्। यद्यपि ‘आवश्यकताको आधारमा बजेट वितरण गरिने’ भनिए पनि व्यवहारमा भने भनसुन र राजनीतिक दवावको आधारमा बजेट छुट्याइने गरेको पाइएको छ।
हाल प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र तिनका मातहतका कार्यालयहरूमा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न सक्रिय छन्। तर, सांसदहरूले चाहेअनुसार नभई मन्त्रीहरूले आफूअनुकूल निर्णय गर्ने गरेको गुनासो सांसदहरूबाट आएको छ।
सांसदहरूले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा तथा आवश्यकता अनुसार बजेट बाँडफाँट गर्न माग गरे पनि मन्त्री र सचिवहरूले आफूखुसी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको एक सांसदले बताए। सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरू समेत मन्त्रीहरूको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ पुनः सक्रिय गराउन दबाब दिइरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ मा सरकारबाट सांसदहरूका लागि घुमाउरो बाटोबाट बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसपटक भने ‘प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा खर्च गर्न मिल्ने गरी’ स्पष्ट रूपमा कार्यक्रम समेट्न माग गरिँदैछ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारकै बजेट वक्तव्यमा सांसदहरूको मागअनुसार योजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताका समस्या तथा गुनासो समाधान गर्न सहज वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न, अन्तर तह समन्वय प्रभावकारी बनाउन र विकास तथा शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन सांसदहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। उक्त उद्देश्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।” यद्यपि, त्यसका लागि छुट्याइएको बजेटको निश्चित रकम भने स्पष्ट गरिएको थिएन।
प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ५ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेगरी छलफल भएको छ। सोही अनुसार आगामी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारी भइरहेको एक प्रदेश सांसदले जानकारी दिए।
