काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको बहस तीव्र बन्दै गएको छ। तर यसबारे स्पष्टता अभाव हुँदा लोकतान्त्रिक सुधारको दिशा नै अन्योलमा पर्ने जोखिम देखिएको छ। डा. शन्तोष सापकोटाका अनुसार पार्टी अनुशासनलाई जन–सार्वभौमसत्ताको औजारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु लोकतन्त्र बलियो बनाउने होइन, बरु त्यसको अर्थ नै अलमलमा पार्ने अभ्यास हो।
उनका अनुसार नेपालमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको समस्या यसको विरोध मात्र होइन, अस्पष्ट समर्थन पनि हो। विरोधीहरूले यसलाई अस्थिरताको कारण भन्दै अस्वीकार गर्छन् भने समर्थकहरूले स्पष्ट संरचना बिना नै आकर्षक नारा बनाएर प्रस्तुत गर्छन्, जसले जनतालाई वास्तविक अधिकार र राजनीतिक भाषाबीच छुट्याउन कठिन बनाउँछ।
हालको राजनीतिक असन्तोषले ‘जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रत्यक्ष सहभागिता, नयाँ राजनीति’ जस्ता शब्दलाई लोकप्रिय बनाएको छ। पुराना दलप्रति विश्वास घट्दै जाँदा नागरिकले चुनावपछि पाँच वर्षसम्म उपेक्षित हुने प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका छन्, जसले राइट टु रिजेक्ट, रिकल, डिजिटल लोकतन्त्र जस्ता अवधारणाहरू अघि सारेका छन्। यी अवधारणा आकर्षक भए पनि स्पष्ट कानुनी संरचना बिना केवल भावनात्मक नारामा सीमित हुने खतरा रहेको सापकोटाको भनाइ छ।
उनले पार्टीस्तरमा गरिने अनुशासनात्मक कारबाही र जन–आधारित संवैधानिक रिकलबीच स्पष्ट भिन्नता रहेको बताए। पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिमाथि कारबाही गर्नु संगठनात्मक निर्णय हो भने जनताले हस्ताक्षर र मतदानमार्फत प्रतिनिधि हटाउनु संवैधानिक अधिकार हो। यी दुईलाई एउटै रूपमा प्रस्तुत गर्नु भ्रामक हुने उनको तर्क छ।
सापकोटाका अनुसार नेपालमा नारा छिटो आउने तर कानुनी संरचना ढिलो बन्ने समस्या गम्भीर छ। रिकल, राइट टु रिजेक्ट वा डिजिटल लोकतन्त्रजस्ता विषयमा प्रक्रिया, मापदण्ड र कानुनी परिणाम स्पष्ट नहुँदा ती अवधारणा अधुरा रहने गर्छन्।
राइट टु रिजेक्टको उदाहरण दिँदै उनले यसको दुई फरक मोडेल—प्रतीकात्मक र बाध्यकारी—बारे स्पष्ट बहस आवश्यक रहेको बताए। प्रतीकात्मक मोडेलले असन्तोष देखाउँछ भने बाध्यकारी मोडेलले निर्वाचन परिणाममै प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालले कुन मोडेल अपनाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनले जोड दिए।
डिजिटल लोकतन्त्रको सन्दर्भमा उनले थप सावधानी आवश्यक रहेको बताए। अनलाइन प्लेटफर्म वा एप प्रयोग गर्दैमा लोकतन्त्र सुदृढ नहुने उल्लेख गर्दै उनले डेटा सुरक्षा, नागरिक पहुँच, प्रमाणीकरण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालको समस्या जनता तयार छन् कि छैनन् भन्ने होइन, नेतृत्व स्पष्ट हुन तयार छ कि छैन भन्ने हो। जनता परिवर्तन चाहन्छन्, तर त्यो वास्तविक अधिकारमा परिणत होस् भन्ने अपेक्षा राख्छन्।
सापकोटाले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र लागू गर्न क्रमबद्ध प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताए—पहिले अवधारणा स्पष्ट गर्ने, त्यसपछि कानुनी ढाँचा बनाउने, संस्थागत जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र अन्ततः परीक्षण योग्य प्रणाली विकास गर्ने।
उनको निष्कर्ष छ—प्रत्यक्ष लोकतन्त्र आवश्यक छ, तर स्पष्ट संरचना बिना त्यसको प्रयोग जनतालाई भ्रमित बनाउने खतरा रहन्छ।
