काठमाडौं : नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विकल्प नभएको बताएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन तथा त्यसबाट प्रदान गरिने सुविधा, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको विकल्प नभएको जिफन्टले भनेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नेपाली श्रमिक तथा टे«ड युनियनहरूको वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त साझा उपलब्धि भएको बताइएको छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न टे«ड युनियन महासंघहरू र उद्योग व्यवसायीहरूको संगठनबीच २०६७ साल चैत १० गते सम्झौता भएको थियो। कोषको सञ्चालक समितिमा त्रिपक्षीय प्रतिनिधि रहने व्यवस्थासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी भएको थियो। न्यून पारिश्रमिकमा अधिकतम उत्पादकत्व सम्भव हुँदैन। श्रमिक अप्ठ्यारोमा पर्दा पारिश्रमिक र सुविधासहित सहयोग र संरक्षण पाउने सुनिश्चितता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गर्ने भएकाले यसको विकल्प नभएको जिफन्टले भनेको हो।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १४ हजार ६ सय ८ रोजगारदाता र २ लाख ५३ हजार २ सय ६९ श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। श्रमिकको पारिश्रमिक र खाइपाई आएको सुविधा कटौती गरेर वा थोरै पारिश्रमिक तथा सुविधा दिएर बढी लाभ लिने पुरातन मानसिकताबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा श्रमिकले खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने कुरा पूर्णतः गलत र भ्रामक रहेको जिफन्टले दाबी गरेको छ। देशको ऐन, नियम बिना सर्त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उसले भनेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार कर कट्टा गर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई सूचीकृत नगर्ने रोजगारदाताको उक्साहटमा लागेर खाइपाई आएको सेवासुविधा कटौती हुने अफवाह फैलाएको जिफन्टले निष्कर्ष निकालेको छ। ‘रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाबापत कट्टा गरेको रकम आफैं भोगचलन गरिरहेका छन्।’ जिफन्टले भनेको छ, बिनाकारण कुनै पनि सेवासुविधा कटौती गर्न नपाइने सुनिश्चितता श्रम ऐन २०७४ ले गरेको छ। ’
कानुनअनुसार मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन वा श्रमिकले चुनेका प्रतिनिधिहरूले श्रम ऐन २०७४ अनुसार हरेक दुई वर्षमा आफू कार्यरत प्रतिष्ठानमा मागदाबी र सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कानुनअनुसार प्राप्त सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा कम हुने वा कटौती हुन्छ भन्नु श्रमिकपक्षीय लोक कल्याणकारी कार्यक्रम असफल बनाउन गरिएको कुटिल प्रचार भएको जिफन्टले निष्कर्ष निकालेको छ ।
जिफन्टले सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। श्रम नियमावलीको नियम २१ मा उल्लेख भएबमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था अनिवार्य गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका र आबद्ध भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदाताहरूलाई सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न छुट एवम् सहुलियत रोक्का गर्न जिफन्ट नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
यसैबीच, बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन्।
