कुरो प्रतिगमन अग्रगमनको होइन, विधिपद्धतिको पनि होइन। नियत, कुनियत तथा भावना र मर्मको हो। संविधानको एउटा दुईवटा धारामा त यति धेरै अस्पष्टता देखियो भने समुच्च संविधानका ३०८ धारामा कति अस्पष्टता होला ? यो त समय क्रममा देखिने या प्रस्ट हुने कुरा हो। सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा विगतमा राज्य सञ्चालन तथा सरकार गठनका सन्दर्भमा जुन विसंगतिहरू देखिए, त्यस्ता विसंगतिहरू हटाउन जुन व्यवस्था गरियो, ती व्यवस्थाहरू नै आफैंमा स्पष्ट तथा संसदीय प्रणाली अनुकूल देखिएनन्। संविधानले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ तर त्यसको मर्म र भावनालाई अपव्याख्या गरेर व्यवस्थालाई नै अपांग बनाउने कोसिस अहिले गरिँदै छ।
वास्तवमा संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा समयानुकूल थपघट गरेर संशोधन हुँदै जान्छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो संविधान भारतमा ७१ वर्ष अगाडि जारी भएको थियो। अहिलेसम्म १०४ पटक संशोधन भएर पनि निरन्तर कार्यान्वयन भइरहेको छ। तर नेपालले ७३ वर्ष पूरा हुँदा सातवटा संविधान पाइसकेको छ तथापि पूर्ण र विवादरहित हुन सकेको छैन। संविधानका धेरै विषय कानुन र नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। तर राज्यका महŒवपूर्ण अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार भने संविधानमै स्पष्ट हुनुपर्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार समेत यी अंगहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। कसैले कसैको कामप्रति अंकुश लगाउनु हुँदैन।
विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि भएका विवाद विषयमा चर्चा गर्दा संविधानकै अस्पटता वा अपव्याख्या पनि भनिएला विवादहरू संविधानका धाराहरू टेकेरै भएका छन्। संविधानको धारा ८५ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सन्दर्भमा धारा ७६ बमोजिम विघटन भएको अवस्थाबाहेक पाँच वर्ष हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको भए सायद प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्नु हुँदैन थियो होला। हुन त यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुकूल हुन नसक्ला तथापि हाम्रो विगतको बेथितिलाई हेरेर राखिएको भन्न सकिन्थ्यो। धारा ८५ र ७६ लाई टेकेर अरू यस्तै कारण देखाएर नै २०७७ पुस ४ गते संसद् विघटन गरियो। विषय अदालतमा प्रवेश गरेपछि न्यायालयले धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पुर्याएर मात्र विघटन गर्न पाउन सक्ने व्याख्या गरेर संसद् विघटन गर्दा गर्दै एउटा नजिर स्थापित गरिदिएको छ।
यथार्थमा यो विघटन करिब दुईतिहाई जनमत पाएको गठबन्धन दलको आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताअनुरूप प्रारम्भिक एकतापश्चात पूर्णएकता सम्पन्न गर्न बनाइएका विधि र भावनाविपरीत बीचैमा सरकार तथा पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने गुटगत क्रियाकलापको कारण नै थियो। तर अदालतद्वारा संवैधानिक व्याख्याले पुनस्र्थापित हुन गएको हो। संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका लाई बलियो तथा स्थिर बनाउन प्रधानमन्त्री लाई जुनसुकै वेला संसद् विघटन गरेर जनताको ताजा जनादेश लिन सक्ने अधिकार हुन्छ। यहाँ संसद् विघटनले सरकार र विपक्षी दलहरूका साथै आफ्नै दलभित्र चरम विवाद हुन गई एकता प्रक्रियासमेत न्यायालयकै आदेशबाट विघटन हुन पुग्यो। पुनः २०४६ पछिका घटनाहरूको पुनरावृत्ति देखिन थाल्यो। सरकार अल्पमतमा रहेको र आफ्नै दलका सांसदसमेत गुटगत विभाजनले चर्को विवाद खेपिरहेको थियो। देश कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको देशका समस्याभन्दा सत्ता र स्वार्थमै अलमलिएका राजनीतिक दलहरूकै कारण संसद् २०७८ जेठ ८ गते पुनः विघटन हुन गयो। अहिलेको संसद् विघटन संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बन्न नसकेपछि ७६(७) अनुसार राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको हो।
विगतको जस्तै फेरि न्यायालयमा विघटनका विरुद्ध तथा प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भन्ने प्रशस्तै मुद्दाहरू परेका छन्। विवादको विषय संविधानको धारा ७६ उपदफा ५ अनुसार सरकार बनाउँदा दलहरू स्वतन्त्र हुन्छन् वा दलीय आवद्ध हुन्छन् भन्ने मात्र हो। यसको व्याख्या भएमा संसद् विघटनको औचित्य छ छैन भन्ने स्वतः पुष्टि हुनेछ र अहिलेका सबै मुद्दाहरू टुंगिने छन्।
यथार्थमा संसदीय प्रणालीमा दलको सिफारिसमा दलकै चुनाव चिन्ह लिएर जितेका सांसदहरूको संविधानमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको अवस्थामा बाहेक स्वतन्त्र हैसियत हुन सक्दैन। हुन त देशका विद्वान् कानुनका ज्ञाताहरू संविधानको धारा ७६(५) मा सांसदहरूको स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भनेर अहिले देशकै सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो उहाँहरूको व्यावसायिक काम हो। एउटा स्वतन्त्र नागरिकको धारणा होइन। कानुनी रूपमा बहस पैरवी गर्दा कयौं ठूला ठूला अपराध तथा नरसंहारमा समेत पक्षविपक्षमा बहस भएकै हुन्छन्। अदालतमा मुद्दा परेपछि बहस पैरवी हुन्छन् त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। मुख्यकुरा न्यायालयको हेर्ने आँखा हो, न्यायमूर्तिको विवेक हो। जसबाट दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्र र जनताको हित होस् र संसदीय प्रणालीको रक्षा होस्।
अहिलेको विवाद त अदालतको आदेशले टुंगो लगाउला, सरकार फेरिएला वा चुनाव पनि होला। तर त्यो सामान्य पनि हो। मुख्य समस्या यस्ता घटना फेरि दोहोरिन सक्छन्। पटक पटक देशमा अस्थिरता आउन सक्छ। सामान्यतया देशको सर्वोच्च अदालतले संविधान कानुनको व्याख्या गरेर गरेको निर्णय नजिर हुन्छन्। त्यसलाई कानुनसरह मानिन्छ। त्यहाँ भाषा र शब्दले अपव्याख्या पनि गरिन्छ। जसको उदाहरण २०७४ सालमा तत्कालीन चुनावी प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गरेको बिस्तारलाई लिन सकिन्छ। त्यो बेला मुद्दा नै लिएको थिएन भने अहिले विस्तारित मन्त्रिपरिषद्लाई बदर गरियो। मुद्दा दर्ताको भाषा फरक होला, वकिल फरक होलान् तर मुद्दाको सार चुनावी कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न पाउँदैन भन्ने नै थियो निर्णय फरक भयो। अव ढिलोचाँडो दलहरू संसदीय चुनावमा जाने नै छन्। त्यसपूर्व सबै दल एकैठाउँमा बसी संविधानमा देखिएका र भविष्यमा आउन सक्ने सबै अस्पटता निक्र्योल गरी संसदीय प्रणालीलाई समेत आत्मसात् गर्दै संविधानको संशोधन गर्नैपर्छ। अन्यथा, काल आयो भन्ने डर होइन काल पल्कियो भन्ने डर भयो भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि दसकौं लडेका राजनीतिक दलहरू संविधानरूपी एउटा किताब परिवर्तन गरेर मात्र हुँदैन। संविधानरूपी किताबहरू सात दसकमा सातवटा परिवर्तन भइसके तर नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनमा नेतृत्वको सोच परिवर्तन हुन सकेन। सत्कर्म गरे छोटै समयमा पनि जनताको मनमस्तिष्कमा बस्न सकिन्छ। पार्टीको छोटो समय नेतृत्व लिई कुनै पनि राजकीय सत्तामा नबसेरै मदन भण्डारी जननेता बने। दुई वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री हुँदा वीपी कोइराला महामानव बने। नौ महिना मात्र प्रधानमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारी सबैको ढुकढुकीमा बसे। नेताहरू गम्भीर बन, जनता पर्खेर बसिरहेका छन्।
