काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार देखिन थालेको दाबी गरेको छ। राजस्व संकलनमा वृद्धि, निजी क्षेत्रको विश्वासमा सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा आर्थिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको सरकारको भनाइ छ।
सरकारका अनुसार जनमतबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुराना तथा अव्यावहारिक कानुन संशोधन र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निजी क्षेत्रको मागअनुसार एक दर्जनभन्दा बढी कानुन सुधारको पहलसँगै अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने तथा प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिइएको जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेसँगै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन तथा निजी क्षेत्रका सिफारिसका आधारमा आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लगेको जनाएको छ।
सरकारले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई निम्न आयबाट मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य पनि दोहोर्याइएको छ।
सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि ‘लाइन होइन, अनलाइन’ अवधारणाअनुसार विभिन्न सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ। बजेट निर्माणमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको तथा प्राप्त सुझावलाई नीतिगत रूपमा समावेश गरिएको सरकारको दाबी छ।
डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन, खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक मितव्ययिता तथा कानुनी सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयास गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा डिजिटल सुशासनमा जोड दिइएको छ।
यस अवधिमा ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गरिएको, संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब दिने पाइलट परियोजना लागू गरिएको तथा कर प्रशासनलाई थप स्वचालित र पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली विस्तार गरिएको जानकारी दिइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। व्यक्तिगत आयकरमा छुटको सीमा बढाइएको तथा मध्यमवर्ग विस्तार र कमजोर वर्गको जीवनस्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम समेटिएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विप्रेषण १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। साथै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन इन्धन सुविधा कटौती, प्रशासनिक सुधार तथा सुशासनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउँदै नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि जापानी अनुदान प्रक्रिया अघि बढाउने, लगानी बोर्डअन्तर्गतका आयोजनाका समस्या समाधान गर्ने तथा नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।
