काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउनुपर्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
नयाँ कानुनको प्रतीक्षा नगरी विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ कै व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान गरिसकेको अवस्थामा विद्युत् व्यापारमा पनि उसको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
उत्पादन बढ्दै जाँदा बजार विस्तार हुन नसके विद्युत् खेर जाने र जलविद्युत्मा भएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाटै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताए। पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। ऐनमा ‘विद्युत् व्यापार’ शब्द स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि सरकारी सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिइसकिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमतिपत्र दिन कानुनी बाधा नरहेको अधिकारीको दाबी छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था छ। उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् एकमुष्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दफा २२ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर विद्युत् आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिकारीले विद्युत् व्यापार जटिल विषय भएकाले ठूलो परिमाणको व्यापार एउटै सरकारी निकायबाट मात्र सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने बताए। प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा समेत सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो।
पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा यसअघि तयारी भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय हुन नसकेको बताए। अब भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको उनको भनाइ थियो।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताए। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौको पहिलो सातासम्म प्रसारण शुल्क निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने बताए। खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहायक निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले उक्त व्यवस्था लागू भएपछि विद्युत् उत्पादकले प्रत्यक्ष ग्राहक खोज्न सक्ने बताए।
उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एउटै संस्थाको संलग्नताले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै धितालले प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार निर्माणका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएजस्तै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरे ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिने बताए। उनका अनुसार विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत पुगिसकेको छ।
ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडीले उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले थप विद्युत् व्यापार कम्पनी आवश्यक रहेको बताए। प्राधिकरण निजी क्षेत्रका ट्रेडिङ कम्पनीलाई विद्युत् बजारमा प्रवेश गराउने विषयमा सकारात्मक रहेको र जोखिम साझेदारी गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताए।
इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष आषिश गर्गले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिए नेपालमा बढी हुने विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न तथा आवश्यक पर्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सहज हुने बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीसमेत स्थापना गरिसकेको छ।
प्रसारण पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी सहकार्य
यसैबीच, इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल)बीच प्रसारण पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन सार्वजनिक–निजी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।
समझदारीपत्रमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रसारण पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले समझदारी गरिएको हो।
आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताए। ऊर्जा विकास मार्गचित्रका आधारमा प्रसारण पूर्वाधारको गुरुयोजना तयार भइरहेको र त्यसका लागि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनले जानकारी दिए।
विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्यसँगै प्रसारण, वितरण र व्यापारको पूर्वाधार विस्तार गर्न नसके उत्पादित विद्युत्को बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने भएकाले उत्पादनसँगै यी क्षेत्रमा पनि निजी लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
