काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको दुई महिनामै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार सुशासन, आर्थिक अनुशासन, प्रशासनिक सुधार र सहरी व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम भएको जनाइएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेको जनाएको छ। आयोगमार्फत सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू तथा शंकास्पद आर्थिक गतिविधिमा संलग्नहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने कानुनी आधार तयार भएको सरकारको भनाइ छ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सट्टेबाजी (बेटिङ) गराउने मोबाइल एप तथा वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारले यस कदमले युवालाई गलत बाटोमा लाग्नबाट रोक्ने र देशको पुँजी बाहिरिन नदिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यस अवधिमा सरकारले आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट पार्न ‘१८ बुँदे घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। प्रशासनलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ भने राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिहरू खारेज गरिएको बताइएको छ।
अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई जोड्दै देशकै पहिलो ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति’ पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।
नागरिक सेवामा सुधार गर्दै राहदानी वितरणका लागि ‘राहदानी घरदैलो सेवा’ सुरु गरिएको छ। साथै, लामो समयदेखि समस्या बनेको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई तीव्र बनाइएको छ। लाइसेन्स प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसबाट सेवाग्राहीले मोबाइलबाटै आफ्नो आवेदनको अवस्था हेर्न सक्ने भएका छन्।
सहकारी ठगीका पीडितलाई राहत दिन रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। यस्तै, सार्वजनिक जग्गा, सडकपेटी, नदी किनार तथा नक्साविपरीत निर्माण भएका संरचना हटाउन डोजर अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। सरकारले यस अभियानले सहरी व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको दाबी गरेको छ।
सरकारका अनुसार यी सुधारात्मक कदमहरूले नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढाएको छ र आगामी दिनका लागि परिणाममुखी शासनको आधार तयार गरेको छ।
यद्यपि सरकारका केही निर्णयको विरोध पनि भएको छ। डोजर अभियानमा पर्याप्त सूचना र समय नदिई संरचना हटाइएको भन्दै साना व्यापारी, फुटपाथ व्यवसायी र घरधनीहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले विकल्पविना रोजीरोटी खोसिएको आरोप लगाएका छन्।
राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयलाई विपक्षी दलहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन्। केही पदाधिकारी अदालतसम्म पुगेपछि यो विषय राजनीतिक विवादमा तानिएको छ।
विपक्षी दल र विश्लेषकहरूले सरकार लोकप्रियता केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै दीर्घकालीन नीति र कानुनी तयारी कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सट्टेबाजी एप प्रतिबन्ध, डिजिटल ट्र्याकिङ र सम्पत्ति छानबिन आयोगजस्ता निर्णय पर्याप्त तयारीबिना गरिएको आरोप पनि लागेको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सदनमा निरन्तर विरोध जनाइरहेका छन्।
