काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रमसहितको विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार डिजिटल शासनलाई सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाहमा सहजता, लागत न्यूनीकरण र समय बचत गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्राथमिकताका कार्यक्रम अघि बढाइएका छन्।
मन्त्रालयले नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सेवाहरूलाई एकीकृत गर्दै ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। यसमध्ये प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने सेवा कार्यान्वयन भइसकेको छ।
त्यसैगरी, ९० दिनभित्र हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरी राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सिमकार्डलगायत कागजात देशभर वितरण गर्ने योजना रहेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म पुर्याउने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ।
यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरण गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ। हाल बाँकी करिब २९ लाख लाइसेन्स आगामी असार मसान्तसम्म छपाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा मोबाइल डेटा सेवामा सुधार गर्दै ९० प्रतिशत डेटा प्रयोग भएपछि सूचना दिने, ‘पे–एज–यू–गो’ विकल्प उपलब्ध गराउने तथा सदस्यता मोडेलमा सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारी वेबसाइट र मोबाइल एपलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन २५० भन्दा बढी प्लेटफर्मलाई अपाङ्गतामैत्री र सहज प्रयोगयोग्य बनाइनेछ। प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्ने भिडियो सामग्रीसमेत तयार गरिनेछ।
यसैगरी, ३० दिनभित्र फोरजी सेवासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी गुणस्तर सुधार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल टेलिकमका सेवामा ‘एकपटक विवरण दिएपछि पुनः नदिनु पर्ने’ वान टाइम केवाईसी प्रणाली लागू गरिनेछ। साथै इ–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन गरिनेछन्।
मन्त्रालयले ‘एकल विन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवाको पहुँच सहज बनाउने जनाएको छ। साथै सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी विधेयकहरू ९० दिनभित्र तयार गरिनेछन्।
स्वीकृत कार्ययोजना समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
