काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपाल आयल निगम चरम वित्तीय संकटमा परेको छ। निगमले सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत नघटाइए र मूल्य समायोजन नगरे इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई भुक्तानी गर्न नसकिने तथा देशमा इन्धन आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टका अनुसार ३० मार्चदेखि ८ अप्रिल २०२६ सम्मको मूल्य वृद्धिलाई आधार मान्दा निगमलाई पाक्षिक रूपमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात दैनिक करिब ९३ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। सरकारले चैत २४ गते भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले त्यसको प्रभाव न्यून रहेको उनले बताए।
निगमले चैत २६ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा २५ रुपैयाँ, एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा ६ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ। तर, यसपछि पनि निगमलाई पाक्षिक रूपमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
निगमले ८ अप्रिलमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई २६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ भने आगामी २३ अप्रिलमा १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थप भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको छ।
यसैबीच, निगमले छिमेकी मुलुक श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशले इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि कोटा प्रणाली, जोर–बिजोर प्रणाली तथा अनलाइन कक्षा जस्ता उपाय अपनाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि इन्धनको मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
निगमका अनुसार यदि एक बाइकले दैनिक १ लिटर र एक गाडीले पनि १ लिटर इन्धन बचत गरेमा राज्यले दैनिक करिब २६ करोड रुपैयाँ बचत गर्न सक्छ। यसरी १५ दिनमा करिब ३९० करोड रुपैयाँ जोगाउन सकिने भन्दै निगमले अनावश्यक सवारी प्रयोग नगर्न र इन्धन खपतमा संयमता अपनाउन उपभोक्तासँग आग्रह गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान अवस्थामा खपत घटाउनु नै एकमात्र व्यवहारिक विकल्प रहेको जनाएको छ।
