काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन्।
कार्कीले सरकारको निर्णय कुनै कानुनी आधार, मापदण्ड र उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ गतेको निर्णयमार्फत आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णयले कानुनको उल्लङ्घन गरेको उनको जिकिर छ।
पदबाट हटाउनुअघि स्पष्टीकरण माग्ने र आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित अवसरसमेत नदिइएको भन्दै कार्कीले सरकारको निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
अधिवक्ता टिकाध्वज कुँवरमार्फत दर्ता गराइएको रिटमा सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पूर्ववत् रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले कार्कीको स्थानमा डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। तिहार बिदाका कारण उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी कात्तिक ३० गतेका लागि तोकिएको छ।
