प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रको सुझाव

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको आगामी भारत भ्रमणलाई आर्थिक कूटनीति, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी मंसिर ७ देखि ९ गते (नोभेम्बर २३ देखि २५) सम्म हुने तयारी गरिएको भ्रमणमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुने भएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू आफ्नै खर्चमा भ्रमणमा सहभागी हुने तयारी छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहभागिताका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि अल्झिएका व्यापारिक अवरोध हटाउने र विगतमा भएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रले विशेषगरी भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) घटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन माग गरेको छ । भारतको निर्णयका कारण ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जुट निकासी प्रभावित भएको र करिब २० हजार किसानको भविष्य संकटमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

भारतले मध्यावधि समीक्षा गर्दै गत असोज ९ गते नेपाली जुट उत्पादनमा लाग्दै आएको एडीडी ५६ गुणासम्म वृद्धि गरेको थियो । आगामी जनवरीदेखि लागू हुने गरी उच्च दरको काउन्टरभ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाउने तयारीसमेत भारतले गरिरहेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारत भएकाले भ्रमणमा राजनीतिक सम्बन्धभन्दा आर्थिक सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ गर्दै नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउने र भारतीय लगानी भित्र्याउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

उनले नेपाल सरकार र सीएनआईको सहकार्यमा आयोजना हुन लागेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनका विषयमा पनि भ्रमणका क्रममा छलफल गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा भइरहेका नीतिगत सुधार र लगानी सहजीकरणका प्रयास भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्दै व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विगतका विषय दोहोर्‍याउनुभन्दा नेपालको आर्थिक सुधार र विकासका लागि नयाँ ढङ्गले संवाद गर्नुपर्ने बताए । उनले भारतबाट नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

मल्लका अनुसार ३० देखि ३५ वर्षको लिजमा सञ्चालन गरिने जलविद्युत् परियोजनाको स्वामित्व अन्ततः नेपालमै रहने भएकाले भारतीय लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । उनले अयोध्या–जनकपुर रेलमार्ग विस्तारबाट जनकपुरधामको व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धन हुने बताउँदै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक हवाई रुटसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भारतसँग ठोस प्रस्ताव राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका अतिरिक्त प्रविधि, स्याटेलाइट, डाटा सेन्टर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले भारतसँगको वार्तामा विकास र सीमासम्बन्धी विषयसँगै साफ्टा, नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे र व्यापार सहजीकरणका मुद्दा उठाउनुपर्ने बताए । नेपालका अल्लो, हेम्पलगायत स्थानीय कच्चा पदार्थ भारत निर्यात गर्ने तथा स्वदेशमै उद्योग स्थापना गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोपलगायतका बजारमा प्राप्त हुँदै आएको सामान्यीकृत ग्राह्यता प्रणाली (जीएसपी) सुविधा कटौती हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै उनले भारतले युरोपेली संघलगायत अन्य देशसँग गर्ने स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा नेपाललाई पनि समेट्न पहल गर्नुपर्ने बताए । विगतमा भएका तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र भारतीय बजारको मागलाई जोड्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । साथै, नेपालबाट बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापारको कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । हाल नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् मात्र बिक्री गर्न पाएको छ । प्रसारण पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै भारतले उक्त परिमाणमा मात्रै विद्युत् निर्यातको अनुमति दिएको हो ।

पन्तले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमेत भ्रमणमा सहभागी हुने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रका एजेन्डामा छलफल र निर्णय गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) दिइसकिएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा भारतसँग छलफल भए निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन सहज हुने बताए ।

नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेकाले त्यसअनुसार ठूला क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल सीमित क्षमताका प्रसारणलाइनका कारण करिब १२०० मेगावाटसम्म मात्रै विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

पन्तले सरकारले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिन सकिने र नेपाल तथा भारतका निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने धारणा राखे । भारतीय लगानीकर्तालाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

सरकारले पनि भ्रमणका एजेन्डा अन्तिम रूप दिँदै

निजी क्षेत्रका सुझाव र अपेक्षाबीच सरकारले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका एजेन्डा तथा प्रतिनिधिमण्डललाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । दुवै देशले भ्रमणको औपचारिक मिति सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । यद्यपि, मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म भ्रमण हुने तयारी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भ्रमणमा चार जना मन्त्री सहभागी हुनेछन् । प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल रहनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सल्लाहकार कुमार बेन, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलगायत पनि भ्रमणमा सहभागी हुने तयारी छ ।

सरकारी तहमा नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता प्याकेज, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माण, रेल तथा हवाई सम्पर्क विस्तार र वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनलगायत प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा र पश्चिमी हवाई प्रवेशमार्गको प्रस्ताव

कनेक्टिभिटी विस्तारअन्तर्गत नेपालले अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म सिधा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसको तयारीस्वरूप १७ डिब्बाको भारतीय रेल अयोध्याबाट जनकपुर आइपुगी प्राविधिक परीक्षणसमेत गरिएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ ।

हाल जयनगर–जनकपुर–भंगहा खण्डमा पाँच डिब्बाको रेल सञ्चालनमा छ । सीता र रामको जन्मभूमि जोड्ने सिधा रेल सेवाका अतिरिक्त पहिलो चरणमा जनकपुरबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बर्दिबाससम्म र दोस्रो चरणमा बर्दिबासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, रक्सौलबाट वीरगन्ज–पथलैया हुँदै निजगढसम्म अर्को रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव पनि नेपालले अघि सारेको छ ।

हवाई सम्पर्कतर्फ भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज हुँदै पश्चिमबाट सिधा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन नेपालले भारतसँग माग गरेको छ ।

हाल अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमान सिमरा प्रवेशमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने भएकाले उडान समय, इन्धन खर्च र सञ्चालन लागत बढ्ने गरेको छ । भारतले सुरक्षा चासो र हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै पश्चिमी प्रवेशमार्गमा सहमति नदिँदा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

यसैगरी, मल्टिसिटी कनेक्टिभिटीअन्तर्गत भैरहवा–कुशीनगर, पोखरा–वाराणसी र नेपालगन्ज–दिल्लीजस्ता सहरबीच सिधा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

लिङ्क सफलतापूर्वक कापि गरियो!