अन्ताल्या (टर्किए) । टर्किएको अन्ताल्या सहरमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले पर्वतीय मुद्दा, जलवायु न्याय र जलवायु वित्तको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरिरहेका छन्। उनले नेपालले उठाएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता भीष्मराज ओझासँग सम्मेलनस्थलमा भएको कुराकानीमा मन्त्री खनालले आगामी दुई साताको छलफलबाट हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको सीमासँग सम्बन्धित पर्वतीय अनुसन्धान, जलवायु वित्तको व्यवस्था र समर्पित पर्वतीय संवादका विषयमा निर्णय हुन सके महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताए।
जलवायु वित्त परिचालनमा देखिएका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै उनले अन्तरराष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता गरेअनुसार पर्याप्त रकम उपलब्ध हुन नसकेको, प्राप्त हुने रकम पनि बढ्दो आवश्यकताका तुलनामा अपर्याप्त रहेको र वित्त परिचालन प्रक्रिया जटिल तथा झन्झटिलो भएको उल्लेख गरे।
नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बताउँदै उनले जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने, ऋणको मात्रा घटाउनुपर्ने तथा अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध हुने रकम अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार जलवायु वित्त परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले कानुन, नियमावली तथा निर्देशिकामा सुधार गरिरहेको छ। मन्त्रालयहरूबीच मात्र नभई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच पनि समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको सङ्कटलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्न नेपालले भुटान र किर्गिजस्तानसँग सहकार्य गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। तीनवटै देशले पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउन पहल गरेका छन्। यसपटक उक्त प्रस्ताव औपचारिक कार्यसूचीमा पूर्ण रूपमा समावेश हुन नसके पनि आयोजक पक्षले नेपालको चासोलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ।
उनले हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जना हुने जोखिमबारे विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। पर्वतीय क्षेत्र तथा त्यहाँका समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना र समर्पित वित्तीय स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले प्रारम्भिक आवश्यकता मूल्याङ्कनअनुसार पुनर्निर्माणमा करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको बताए। प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना, सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले कोप सम्मेलनबाट तत्काल सहमति हुन नसकेकै आधारमा कुनै उपलब्धि भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताए। सम्मेलनको प्रक्रिया, वार्ताको वास्तविकता, चुनौती र सकारात्मक सङ्केतलाई बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्दै उनले नेपालले उठाएका मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्ने प्रयासलाई समेत उचित स्थान दिनुपर्ने बताए।