काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल, प्रभावकारी र आवश्यक कानून निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरमन्त्रालयीय छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री Mahabir Pun, गृहमन्त्री Sudhan Gurung, ऊर्जामन्त्री Biraj Bhakta Shrestha तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा मन्त्री गौतमले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर विधेयकहरूको सूची तयार गर्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न तथा समयमै कानून मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गरिन्। उनले सरकारका नीति तथा लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी आधार समयमै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले बीचमा आकस्मिक रूपमा विधेयक ल्याउने प्रवृत्तिभन्दा योजनाबद्ध रूपमा कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर काम गर्न मन्त्रालयहरूलाई सुझाव दिइन्।
छलफलका क्रममा विज्ञानमन्त्री महावीर पुनले आफ्नो मन्त्रालय नीति तथा अवधारणा विकासको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई दिगो विकासको आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको बताए।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पुराना कानूनी व्यवस्थाका कारण सुधारका प्रयासमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन, स्थिर र व्यवहारिक कानून आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कानून निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाममा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले ऊर्जा तथा लगानी क्षेत्रका केही कानूनी व्यवस्थाहरू वर्तमान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक सुझाव तथा विषयहरूको सूची छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
कानून मन्त्रालयका अनुसार सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नयाँ कानून निर्माण तथा विद्यमान कानून संशोधनका लागि अन्तरमन्त्रालयीय छलफललाई निरन्तरता दिइएको छ। साथै, विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
