नेपाल अहिले “वैश्विक नेपाली युग”मा प्रवेश गरिसकेको छ। श्रम, अध्ययन, व्यवसाय र उद्यमका अवसर खोज्दै विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा फैलिएका नेपालीहरूको संख्या लाखौँमा पुगेको छ। World Bank लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार नेपाल विश्वकै उच्च रेमिट्यान्स-निर्भर अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक हो, जहाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा रेमिट्यान्सको योगदान झण्डै २५ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ।
तर गैरआवासीय नेपाली (NRN) को योगदान केवल रेमिट्यान्समा सीमित छैन। उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सीप, प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता, पूँजी, उद्यमशीलता र विश्वव्यापी सञ्जाल छ। यही कारणले आज धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रवासी समुदायलाई “आर्थिक स्रोत” मात्र नभई “रणनीतिक साझेदार” का रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन्। उदाहरणका रूपमा India, Philippines र Mexico जस्ता देशहरूले दोहोरो नागरिकता, विदेशबाट मतदान, र लगानीमैत्री नीतिमार्फत प्रवासी नागरिकलाई राष्ट्रिय विकासमा सक्रिय रूपमा समेट्ने नीति अपनाएका छन्।
घोषणापत्रका प्रतिबद्धता: नयाँ राजनीतिक संकेत
नेपालमा पनि NRN का अधिकार र सहभागिताबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्वाचन घोषणापत्रले गैरआवासीय नेपालीका सवालमा केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू अघि सारेको थियो।
घोषणापत्रले तीन प्रमुख क्षेत्रमा जोड दिएको थियोः
- विदेशमा रहेका नेपालीको राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने
- विदेशबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने
- गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने
यी प्रतिबद्धताहरूले एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत सन्देश दिएका थिए—
“NRN लाई केवल ‘पैसा पठाउने वर्ग’ होइन, अधिकारयुक्त नागरिक र राष्ट्रनिर्माणका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने।”
विशेषगरी, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, विदेशबाट मतदान, र संस्थागत सहभागिताको विषय Non-Resident Nepali Association (NRNA) ले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरूसँग मेल खान्छन्।
१०० बुँदे कार्यप्रगति: के कति उपलब्धि?
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यप्रगति हेर्दा NRN सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा नीतिगत पहलहरू देखिन्छन्ः
- गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली, २०८२
- भिसा नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०८२
- ज्ञान, सीप र पूँजी परिचालनसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्ययोजना
यी पहलहरूले कम्तीमा NRN मुद्दा सरकारी प्राथमिकतामा परेको संकेत दिन्छन्। विशेषगरी नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीको कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय प्रगति मान्न सकिन्छ, किनकि संविधानमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन लामो समयदेखि अनिश्चित थियो।
मूल प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित
१. विदेशबाट मतदान: अझै कार्यान्वयन बाहिर
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक समावेशिताको आधारभूत प्रश्न हो। तर हालसम्म कुनै ठोस मोडेल लागू भएको छैन।
सम्भावित विकल्पहरू:
- दूतावासमार्फत मतदान
- हुलाक मतदान
- डिजिटल/इलेक्ट्रोनिक मतदान
- अग्रिम मतदान
यीमध्ये कुनै पनि प्रणाली व्यवहारिक परीक्षणको चरणमा पुगेको देखिँदैन।
२. राजनीतिक प्रतिनिधित्व: घोषणामै सीमित
घोषणापत्रमा NRN लाई राष्ट्रिय सभा वा अन्य संरचनामार्फत प्रतिनिधित्व दिने संकेत गरिएको थियो। तर १०० बुँदे कार्ययोजनामा कुनै स्पष्ट कानुनी वा संस्थागत प्रगति देखिँदैन।
३. नागरिकता: अधिकार कि प्रतीक?
नागरिकता नियमावली बने पनि यसको प्रभावकारिता व्यवहारमा परीक्षणकै चरणमा छ। यदि यसले निम्न अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्न सकेन भने—
- सम्पत्ति स्वामित्व
- व्यवसाय दर्ता
- बैंकिङ पहुँच
- लगानी सुरक्षा
- प्रशासनिक सेवा
त्यो नागरिकता “कागजी अधिकार” मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।
४. लगानी र सीप परिचालन: संरचनागत चुनौती
“ज्ञान, सीप र पूँजी परिचालन” आकर्षक नीतिगत नारा भए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौतीहरू छन्:
- एकद्वार प्रणालीको अभाव
- जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया
- नीतिगत अस्थिरता
- पारदर्शिताको कमी
समग्र मूल्यांकन: प्रारम्भिक प्रगति, अधूरो रूपान्तरण
१०० बुँदे कार्यप्रगतिको विश्लेषण गर्दा यसलाई पूर्ण उपलब्धिभन्दा प्रारम्भिक नीतिगत संकेत का रूपमा बुझ्न उपयुक्त हुन्छ।
आंशिक प्रगति भएका क्षेत्रहरू:
- नागरिकता नियमावली
- भिसा सहजता
- प्रारम्भिक लगानी योजना
कमजोर क्षेत्रहरू:
- विदेशबाट मतदान
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व
- अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन
अबको बाटो: अधिकारमा आधारित नीति
१. विदेशबाट मतदान प्रणाली लागू गरियोस्
२. NRN को संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्
३. नागरिकताको वास्तविक अधिकार कार्यान्वयन गरियोस्
४. लगानी वातावरण सुधार गरियोस्
निष्कर्ष: NRN—नेपालको विस्तारित शक्ति
आजको विश्वमा राष्ट्रको परिभाषा भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित छैन। विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालको “विस्तारित समाज” हुन्।
यदि नेपालले NRN लाई केवल रेमिट्यान्स स्रोतका रूपमा हेर्छ भने ठूलो अवसर गुम्नेछ। तर यदि उनीहरूलाई अधिकारसहितको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिन्छ भने, त्यसले नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्छ।
अन्तिम प्रश्न अझै बाँकी छ:
“नेपालले NRN लाई दाता मात्र मान्ने कि निर्णायक नागरिक?”
– मणि नेपाली पनेरु, सल्लाहकार, गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, यू.एस.ए.
