काठमाडौँ: मुलुकको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन डिजिटल गभर्नेन्स आवश्यक रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गम्भीर प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताएका छन्। आइतबार साँझ आयोजित ‘टेकगभ नेपाल, २०२५’ कार्यक्रममा प्राविधिक तथा नीतिगत विज्ञहरूले डिजिटल गभर्नेन्सले आर्थिक विकास, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई गति दिने बताएका हुन्।
सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले डिजिटल गभर्नेन्सलाई केवल प्रविधिमा सीमित नराखी यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि तथा पर्यटनको विकासमा नयाँ अवसर खोल्ने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूसम्म डिजिटल सेवा सहज रूपमा पुग्नुपर्ने र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए।
डिजिटल गभर्नेन्स सफल बनाउन बृहत नीति निर्माण र राजनीतिक तहबाट दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले नीति निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रणनीति र बजेट विनियोजन अनिवार्य रहेको बताए।
ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्सलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा लिने आवश्यकता रहेको बताए। उनले सुशासन र आर्थिक विकाससँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तहबाटै गम्भीर चासो आवश्यक रहेको बताए। उनले डिजिटल प्रणालीले नागरिकलाई अनावश्यक दौडधूपबाट मुक्त गराउने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। इस्टोनियालगायत देशहरूले डिजिटल प्रणालीमार्फत आर्थिक वृद्धिमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनलाई नेपालले पनि अनुकरण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
सूचना प्रविधि कानुनका जानकार प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि ई–गभर्नेन्सबारे जानकारी अनिवार्य रहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय शासनमार्फत प्रवासी कामदारहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न सेवा प्रदान गरिरहेको बताउँदै, उनीहरूलाई यी सेवाको सही ज्ञान हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
ई–गभर्नेन्स बोर्डका इन्जिनियर केदार भण्डारीले डिजिटल गभर्नेन्सको वर्तमान अवस्था र बोर्डका उपलब्धिहरूबारे जानकारी गराए। उनले विद्युतीय सुशासनको मार्गचित्रका रूपमा ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको र हाल छलफलको चरणमा रहेको जानकारी दिए।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण
कार्यक्रमका वक्ताहरूले डिजिटल गभर्नेन्सको सफल कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने बताए। सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालका अनुसार डिजिटल सेवाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम सञ्चारमाध्यम नै हो। उनले सरकारले प्रवर्द्धन गर्ने डिजिटल सेवाहरू सरल भाषामा नागरिकमाझ पुर्याउन सञ्चारमाध्यमले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारहरूले डिजिटल गभर्नेन्सबारे राम्रो ज्ञान राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सञ्चारकर्मीहरूका लागि यस विषयमा अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताइन्। वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले डिजिटल गभर्नेन्स सफल बनाउन डिजिटल साक्षरतामा बल दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्। उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रशासनिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल गभर्नेन्स अपरिहार्य रहेको बताइन्।
