विराटनगर । नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै समस्याग्रस्त रहेको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। मातृ तथा बाल मृत्युदरमा सुधार आए पनि नसर्ने रोग (मुटु, क्यान्सर, मधुमेह) का कारण हुने अकाल मृत्युले राज्यलाई ठूलो चुनौती दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सुशासनको मार्गचित्र’ नामक उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको हो। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल मृत्युको ७१ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ भने सडक दुर्घटना पनि अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ।
मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। करिब १० प्रतिशत वयस्कमा मानसिक समस्या भए पनि तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपचारको पहुँच बाहिर रहेका छन्। स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको व्यक्तिगत खर्च अझै ४३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
विगतका स्वास्थ्य योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणमा पूर्वतयारीको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, स्रोत व्यवस्थापनको कमजोरी, कमजोर अनुगमन संयन्त्र तथा संस्थागत प्रतिरोध र दलीय हस्तक्षेपलाई मुख्य रूपमा औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले नागरिकले ‘घरदैलोमै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ चाहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा नियमित सेवा विस्तार, ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न केन्द्रीय बिडिङ प्रणाली लागू गर्ने, स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन गरी प्रभावकारी बनाउने तथा ‘एक स्थानीय तह, एक आधारभूत अस्पताल’ अवधारणालाई पूर्णता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, संघीय अस्पतालहरूलाई मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोगको विशिष्टीकृत उपचारसहित कम्तीमा ५०० शय्याको क्षमतामा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य जनशक्ति गाउँसम्म पुर्याउन छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई कम्तीमा ५ वर्ष सेवा अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली विशेषज्ञलाई ‘भिजिटिङ फ्याकल्टी’को रूपमा प्रयोग गर्ने र मेडिकल शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
निजी अस्पतालको शुल्क नियन्त्रण गर्न स्तरीकरण प्रणाली लागू गर्ने तथा विपन्न वर्गका लागि क्रस–सब्सिडी मोडेल अपनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, निःशुल्क शैयाको वितरणलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव छ।
प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सबै अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (EMR) लागू गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि १० मुख्य स्तम्भहरू पहिचान गर्दै उपचारमुखी प्रणालीबाट रोकथाममुखी प्रणालीतर्फ, कागजी प्रक्रियाबाट डिजिटल प्रणालीतर्फ, र अस्पताल केन्द्रित सेवाबाट समुदायमा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सुझावअनुसार १ वर्षभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन र स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन गर्ने, २ वर्षभित्र ५०० शय्याका सुपर–स्पेसियालिटी अस्पताल विस्तार सुरु गर्ने र देशभर EMR प्रणाली लागू गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।
