इस्लामाबाद । अमेरिका र इरानबीचको शान्ति वार्ताका लागि इरानी प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद पुगेको छ। तर, वार्ता सुरु हुनुअघि नै इरानले आफ्ना पूर्वसर्तहरू पूरा हुनुपर्ने अडान राखेपछि वार्ता सफल हुनेमा अनिश्चितता बढेको छ।
इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाकर गालिबाफले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत अमेरिकाले रोक्का राखिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र लेबनानमा युद्धविराम गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएसम्म वार्ता सुरु नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
सभामुख गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीको नेतृत्वमा करिब ७० सदस्यीय इरानी टोली इस्लामाबाद पुगेको हो। टोलीमा आर्थिक, सुरक्षा र राजनीतिक क्षेत्रका विशेषज्ञसमेत सहभागी रहेका छन्।
इस्लामाबाद पुगेपछि गालिबाफले इरान वार्ताका लागि सकारात्मक भए पनि अमेरिकामाथि विश्वास नरहेको बताएका छन्। उनले वास्तविक र व्यवहारिक प्रस्ताव आएमा मात्र सहमति सम्भव हुने उल्लेख गरे।
यता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा टिप्पणी गर्दै इरान वार्ता गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। उनले इरानसँग विश्वलाई दबाबमा राख्ने बाहेक अन्य विकल्प नरहेको आरोप लगाएका छन्।
६ हप्ते युद्धपछि घोषणा गरिएको दुई हप्ते युद्धविरामसँगै इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गर्दै आएका हवाई आक्रमण रोकिएका छन्। तर, इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा लगाएको नाकाबन्दी अझै हटाएको छैन, जसले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ।
यसैबीच, इजरायल र इरान समर्थित हिज्बुल्लाहबीचको द्वन्द्व भने जारी रहेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्ताबाट सकारात्मक नतिजा आउने आशा व्यक्त गरे पनि इरानले छल गर्ने प्रयास गरे कडा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएका छन्।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले यो वार्तालाई ‘निर्णायक र संवेदनशील चरण’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार इरानले प्रतिबन्ध फुकुवा, आर्थिक पुनरुत्थान र होर्मुज जलमार्गमा नियन्त्रण जस्ता प्रमुख सर्तहरू राख्ने तयारी गरेको छ। हाल जलमार्गमा अवरोधका कारण विश्वभर महँगी बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रमा असर परेको छ।
अमेरिकी तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा उपभोक्ता मूल्य ०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन सन् २०२२ यताकै उच्च दर हो।
