काठमाडौं: मुलुकको १४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायले वर्षौंदेखि १ प्रतिशतभन्दा कम बजेटमै गुजारा गर्नुपरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित भएका छन्।
दलित सांसद, अधिकारकर्मी र अगुवाहरूले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोडिएर दलितमैत्री हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले “दलित उत्पादनमा आधारित बजेट ल्याउनैपर्छ,” भन्दै हरेक तहको सरकारले दलितको जीवनस्तर रूपान्तरणभन्दा मलहमपट्टी मात्रै गर्दै आएको आरोप लगाए। उनले ‘कार्यान्वयनयोग्य बजेट’ को आवश्यकता औंल्याए।
दलित अधिकारकर्मी मेघेन्द्र विश्वकर्माले दलित समुदायलाई बारम्बार हेपिएको महसुस भएको बताए। “१४ प्रतिशत जनसंख्या, तर बजेट १ प्रतिशत पनि होइन,” भन्दै उनले आगामी बजेटमा कम्तीमा ३ प्रतिशत विनियोजनको माग गरे।
सांसद सीता मिजारले दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न, भूमिस्वामित्व, सीप विकास, र छुवाछुत अन्त्यका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमसहित बजेटमा दलित प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरिन्।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार दलितका लागि घोषणाहरू हुने तर बजेट उल्लेख नगर्ने, कार्यविधि नबनाउने, खर्च नगरी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले दलित समुदाय सधैं पछि पारिएको छ।
यसपटक उनीहरूले सरकारसँग ४ अर्ब ८४ करोडको माग गरेका छन्—जसमा १ अर्ब ८४ करोड दलित उत्थानका कार्यक्रमका लागि र ३ अर्ब दलित विकास कोषका लागि हो।
साथै, दलित पेसा, शिल्प र संस्कृति प्रवर्द्धन, सीप केन्द्र स्थापना, निःशुल्क बीमा, सहुलियत ऋण, र भन्सार छुटजस्ता सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गरिएको छ।
अब दलित समुदाय सोध्दैछ: १४ प्रतिशत जनसंख्या बोकेको हामीलाई वर्षेनी हेप्ने यो १ प्रतिशत बजेट कहिलेसम्म?
