काठमाडौं । राज्यले कसैमाथि विभेद गर्दैन भनिन्छ । राज्य कानुनअनुसार चल्ने विश्वास गरिन्छ । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुने बताउने गरिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालमा यी विश्वासमाथि प्रहार हुने गर्छ । दलीय समर्थन र सत्ता रक्षाका लागि दोषीलाई निर्दोष र निर्दोषलाई दोषी करार गर्न सरकार हिच्किचाउँदैन ।
सरकारको नेतृत्वको अनु`हार परिवर्तन होला, तर व्यवहारमा फरक पाउन सकेको छैन । गम्भीर अपराध गरेको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्दा दोषी पक्राउ पर्दैनन् र निर्वाध राज्यबाट प्राप्त सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । र पनि नेताहरु कानुनराजको महिमा गाउन कहिल्यै पछि परेनन् ।
दोषी कसले ठहर गर्ने ?
कुनै पनि अपराध गरेमा दोषी कसले करार गर्ने भन्ने कानुनमा जेसुकै लेखे भए पनि सरकारले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग र संविधानको भावना विपरीत आममाफी दिने गरेको इतिहास नेपालमा प्रशस्तै छ । न्यायालयले मात्रै होइन यहाँ सरकार, नेता, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालले पनि दोषी र निर्दोष ठहर गर्ने गरेका छन् । अनुसन्धानभन्दा भावनात्मक रुपमा कसैमाथि जाइलागेर अपराधि करार गर्नु वा निर्दोषको रुपमा उभ्याइनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा कालान्तरमा कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने छ ।
सत्ता जोगाउन दोषी रिहा गर्न सरकार उद्दत
संविधान निर्माणको प्रसव समयमा कैलालीको टीकापुरमा एक एसएसपीसहित सात जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान जाने गरी घटना भयो । सो घटनामा संलग्न भएको अभियोग पुष्टि गर्दै अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । चौधरीबाहेक अरु पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आए ।
उच्च अदालत दिपायल राजपुरले कैलालीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित रेशमलाल चौधरीसहित अन्य सातजनाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलालाई सदर गरेको छ ।
उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूमध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीसमेत सातजनाको हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं। को कसुरमा सोही महलको १३ ९घ० नं। बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको १५ नं। बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही पाँच वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्याई भएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति ०७५ फागुन २२ गतेको फैसला मिलेको देखिँदा सोहीबमोजिम सदर हुने ठहर्छ ।’
रेशम चौधरीलाई न्यायालयले दोषी ठहर गरेको छ । अर्थात कानुनले उनलाई दोषी सावित गरेको छ । तर, चौधरीका परिवार र उनी संलग्न राजनीतिक दल जसपाले चौधरीलाई फसाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । कानुनले दोषी सावित गरेका चौधरी साँच्चै दोषी हुन् वा राजनीतिक रुपमा फसाइएको हो रु अहिले दुवै पक्षबाट दाबी गरिएको छ ।
तर, साँचो कुरा के हो भने राजनीतिक दलमा सहभागी भए अपराध लुकाउन र सजाय भोग्नु नपर्ने जनतामा परेको छाप भने रहेको छ । यसैलाई बल पुग्ने गरी अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सत्ता जोगाउन चौधरीलाई रिहा गर्न सहमत भएको समाचार आएको छ । बिहीबार बालुवाटारमा जसपाका नेताहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली चौधरीलाई रिहा गर्न सहमत भएका हुन् ।
