देशमा कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टको व्यापकतासँगै सरकारले चेन ब्रेक गर्न भन्दै निषेधाज्ञाको घोषणा गरेको छ। निषेधाज्ञाले सामाजिक गतिविधिसँगै आर्थिक गतिविधिलाई पनि संकुचित गरिदिएको छ। कृषि, रोजगारी, निर्माणदेखि मानिसको आम्दानीमा पनि उत्तिकै असर परेको देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा प्रभाव परेसँगै कच्चा पदार्थको कमीले देशमा कलकारखाना सुस्ताएका छन्। कतिपय उद्योग बन्द गर्न‘पर्ने अवस्था आइसकेको छ। अब जनताको स्वास्थ्य पहिला कि अर्थतन्त्र ?
व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकाको विषयमा अंकगणितमा जे जस्तो अवस्था देखिए पनि अहिलेकै सरकारले संसद्मा बजेट पेश गर्ने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएको छ। संविधानत यसै हप्ता बजेट पेश गर्न‘पर्ने देखिन्छ। सरकारले ल्याउने बजेटप्रति सबै क्षेत्रको विशेष अपेक्षा देखिन्छ। बजेटप्रतिको यो अपेक्षा अस्वाभाविक पनि देखिँदैन। सर्वसाधारणले महंगी नियन्त्रण, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता वृद्धि, कर्मचारीले तलबमान वृद्धि त व्यापारीले विभिन्न कर तथा शुल्क मिनाहादेखि ऋण, कर्जामा सहुलियत खोज्नु स्वाभाविक हो।
पहिलो चरणको लकडाउनले थलिएको देशको अर्थतन्त्र कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै पुनः जारी निषेधाज्ञाका कारण ऋणात्मक भएको विवरणहरू आउन थालेका छन्। हालैमात्र एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत मात्र हासिल हुने विवरण प्रस्तुत गरेको थियो। निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रका हरेक आर्थिक सूचकांक नकारात्मक हुने निश्चित नै छ। आउँदो बजेटमा सरकारले यो विषयमा पक्कै सम्बोधन गर्ने नै छ।
जब जब देशमा बजेट निर्माणको चरण सुरु हुन्छ तब कर्मचारीको तलबसँग जोडेर एउटा बहस अनवरत चलिरहेको देखिन्छ, कर्मचारीहरूको कम तलब भएका कारण भष्ट्राचार र अनियमितता बढ्यो र तलबको असर उनीहरूको कार्यसम्पादनमा देखियो। के कर्मचारीले जनअपेक्षाअनुरूप काम नगरेका हुन् वा विकास प्रशासन समेत सञ्चालन गर्न‘पर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थायी सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नगरेर, निर्माण उत्पादन लगायका क्षेत्र सुस्त भएका आर्थिक गतिविधि चलायनमान नभएका कारण कर्मचारीको तलब पनि आवश्यकताअनुसार बढ्न नसकेको हो ? उत्तर विभिन्न आउन सक्छन्। आखिर तर्क जता लगे पनि जसलाई दोषारोपण गरे पनि अन्तिम निचोढ के भने अन्य देशको तुलनामा र बजार भाउ र महंगीअनुसार कर्मचारीको तलब अति नै कम छ। दिन दुई गुणा रात चार गुणा महंगी बढेअनुसारको कर्मचारीको तलब हरेक दुई वर्षमा पनि बढ्न सकेको छैन। न्यूनतम तलबका कारण तल्लो तहमा कर्मचारीहरूको जीवनशैली कष्टकर बनेको विषयमा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएकै छन्।
कोरोना महामारीका बीच आउन लागेको आगामी वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषय निकै पेचिलो बनेको देखिन्छ सरकारलाई। धेरै कर्मचारी यो वर्ष तलब नबढ्नेमा ढुक्क देखिन्छन् भने बजेट भाषण नसुनेसम्म ढुक्क हुने अवस्था पनि रहने देखिँदैन। एउटा झिनो आशा त देखिन्छ नै तलब वृद्विप्रति कर्मचारी वृत्तमा अझै पनि। न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने, आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने र दैनिक रूपमा सम्पादन हुने काममा उत्प्रेरित हुन पनि कर्मचारीको तलब एक हदसम्म वृद्धि हुनैपर्ने तर्कहरू आउन थालेका छन्। गाँस, बाँस र कपासका लागि पनि नपुग्ने तलब हुँदा कर्मचारी हतोत्साहित हुन सक्छन्, होइन हुने निश्चित नै छ। ठिकविपरीत कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै कर्मचारी उत्प्रेरित भएर काममा लागिहाल्छन् भन्नु पनि अलिक हतारो हुनेछ।
तलब र महंगी
सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको मनोबल बढाउन गरिने प्रोत्साहन प्रणालीको एकपाटोको रूपमा रहेन तलब वृद्धि। तलब वृद्धिसँग महंगीको सम्बन्ध हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर, जब सरकारले बजेटमा तलब बढायो भनेर मिडियामा समाचार आउँछन् तब बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउन थालिन्छ। लाजमर्दो कुरा त यो छ कि हरेकपटक तलब वृद्धिको विषय आउँदा महंगीको पनि प्रसंग आउँछ। अब त बानी परिसक्यो तलब र मूल्य वृद्धिलाई जोडेर हेर्ने। सरकारी तलब खाने जम्मा ५÷६ लाख कर्मचारीको केही हजार तलब त्यो पनि दुई–तीन वर्षमा बढ्दा बजार भाउमा त्यत्ति धेरै असर नपर्न‘पर्ने हो। तर प्रत्यक्ष असर देखिन्छ। यसमा व्यापारिक मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ। तलब वृद्धिलाई बजार मूल्यसँग जोड्ने मनोविज्ञानले महंगी बढाउने गरेको छ। महंगीको विषय प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणसँग जोडिने गर्छ नै। बजारमा महंगी बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर किसान, मजदुरलगायत न्यून आय भएका सर्वसाधारणको चुलोमा देखिने नै भयो।
जब तलब बढेपछि बजारमा वस्तुको मूल्य पनि बढ्न थाल्छ तब फेरि कर्मचारीदेखि सर्वसाधारण वर्गको अपेक्षा हुन्छ कि सरकारले वस्तुको आपूर्ति प्रवाह बढाएर हो। नियमन गरेर होस् वा बजारमा हस्तक्षेप गरेर होस्, महंगीलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ। तर यो सबै सरकारप्रति राख्ने अपेक्षा मात्रै हुन्। जुन कहिल्यै पूरा भएका छैनन् र हुने सक्ने पनि देखिँदैन। यस अर्थमा सरकार नै व्यापारी वर्गले चलाएका छन्। सरकार मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका विषयमा उदासिन हुने गर्छ।
अर्को सोच के देखिन्छ भने तलब बढ्नु भनेको साविक स्केलमा निश्चित रकमको वृद्वि गरी नयाँ स्केल कायम गर्न‘। जसका लागि बजेट भाषण नै पर्खिने गरेको देखिन्छ। हो यही कारण बजेट वक्तव्यमा तलब वृद्धि गर्दा मिडियावाजी भएर महंगी बढ्नमा मद्दत पुगेको देखिन्छ। यसका लागि सर्वसाधारणले अनुभूत गर्न नपाउने गरी तलबभन्दा अन्य मौद्रिक सुविधाहरू, ग्रेड, भत्ता, आवास, खाना तथा खाजा खर्चको रूपमा बढाउँदा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। यसले प्रत्यक्ष तलब वृद्धि नभनी अप्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीका सहुलियत र ग्रेड बढ्ने रणनीतिहरू अपनाउँदा महंगीको मार खेप्नु पर्दैन।
निश्चित रकम खाने कर्मचारीको तलबमा बजेटमा घोषणा गरेर निश्चित रकम तलब वृद्वि गर्न‘भन्दा सो बराबरको ग्रेड रकम, महंगी भत्ता, दुर्गम भत्ता लगायतका सुविधा थप्दा तलबभन्दा यो विषय उत्तम हुने देखिन्छ। बजेट भाषणबाहेक देशमा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको समयमा वा बजेट रकमान्तरण गरी यसरी तलबको सट्टा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्दा आम रूपमा कमलाई थाहा हुन्छ जसले महंगी बढ्न दिँदैन। कर्मचारीलाई पनि स्केलमा फ्ल्याट रूपमा तलब वृद्धि गर्दा तलब बराबर भत्ता खान्छन्। तर बजारमा हल्ला छैन। हल्ला नभएपछि महंगी पनि बढ्दैन।
तलब र कार्यसम्पादन
सरकारी जागिर खाएर दैनिक तोकिएको समय काम गरेपछि कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक लाभ आवश्यक पर्छ र त्यो आर्थिक लाभ भनेको तलब नै हो। जुन कर्मचारीले सरकारी तलब सुविधाले आफ्नो न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्ने अवस्था आउँदैन भने स्वाभाविक रूपमा उसले अर्को वैकल्पिक पेशा, व्यवसाय खोज्नुपर्ने हुन्छ। नचाहेर पनि बाध्यतावश अनियमित कार्य र भ्रष्टाचारतर्फ लालायित हुने देखिन्छ नै।
अध्ययननहरूले के देखाएको छ भने तलब मात्र बढाएर कर्मचारीको कार्यसम्पादन गुणस्तर बढ्ने निश्चित छैन। केही समय अघिसम्म प्रोत्साहन प्रणाली लागू भएका कार्यालयहरूमा के भन्ने गरिन्थ्यो भने तलबचाहिँ हाजिर गरेवापत हो। काम गरेवापत चाहिँ प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेको हो। यस्तो कर्मचारीहरूले खुलमखुला भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो। अब कोरोनाको महामारी अन्त्य भएपछि फेरी हचुवाका भरमा सरकारले प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरेमा देखिने नतिजा उही हो र भन्ने डाइलग पनि उही नै हो। जब हाजिरसँग कार्य सम्पादन जोडिन्छ, परिणामसँग जोडिँदैन। पावर र पहुँचका आधारमा कार्यालय वर्गीकरण गरेर विभेदपूर्ण तरिकाले प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिन्छ। यसबाट सुखद् परिणाम प्राप्त हुने देखिँदैन।
तलब र भष्ट्राचार
नेपालमा अख्तियारले जहिले पनि साना माछा मात्रै समात्यो। ठुला र नीतिगत भष्ट्राचारमा प्रवेश गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ। नेपालमा साना भष्ट्राचारमध्ये धेरैजसो जीवन निर्वाहसँग जोडिएर हुने गरेको देखिन्छ। न्यूनतम जीवन निर्वाह नै हुन नसकेपछि कर्मचारीहरूले गति छाडेको देखिन्छ। ठुला भ्रष्टाचारहरू उच्च पदस्थ कर्मचारीको चरित्र र बानीसँग जोडिएको हुन्छ। सरकारले जति नै तलब बढाए पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीको आदत बनिसकेको हुन्छ। हाईफाई जीवन निर्वाह गर्ने, तलबभन्दा बढी चाहिएको हुन्छ। शान र मानका लागि जसले नीतिगत भष्ट्राचार बढेको देखिन्छ।
नीतिगत भष्ट्राचार मानिसको गलत प्रवृत्ति, आचरण र व्यवहारसँग जोडिएको हुन्छ। जसको तलबसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। भष्ट्राचार नियन्त्रण नैतिकतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। नैतिकता भनेको कर्मचारी आफैंले महसुस गर्ने विषय हो। नैतिकताको विषयलाई कानुनमा लेखेर हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्ने, कमाउने आदत बसिसकेको व्यक्तिलाई तलबले केही पनि असर गर्दैन। उसले जहाँ गए पनि जस्तो कानुन आए पनि खान छोड्दैन। भनिन्छ, खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन।
विकल्पको पहिचान
आधारभूत रूपमा दिइने तलब स्कलले कर्मचारीको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्छ नै। तलबसँग जोडेर दिने अन्य सुविधाले कर्मचारीलाई कार्यप्रति थप प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ। कुनै पनि मुलुकको तलब नीति आवश्यकता, प्रोत्साहन र सरकारको राजश्व परिचालन क्षमताका आधारमा बजेट निर्माण गर्न‘पर्ने देखिन्छ। तलब सुविधालाई कसरी व्यावहारिक, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउने विषयमा सरकार, नीति निर्माता र सरोकारवाला सधैं सजग रहनुपर्ने देखिन्छ। अन्नपूर्णबाट