काठमाडौं। सरकारले प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशन तथा निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियमावली, २०८३’ तयार गरिएको हो।
नयाँ विनियमावलीअन्तर्गत अतिरिक्त समय भत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै निश्चित प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र ओभरटाइम सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
विनियमावलीअनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुने तथा संवेदनशील प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी—जस्तै हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन डिपो र पाइपलाइन सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारी—ले मात्र कार्यालय समयभन्दा बढी काम गरेबापत नियमानुसार अतिरिक्त समय भत्ता पाउनेछन्।
यस बाहेकका प्रशासनिक तथा गैरप्राविधिक कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता नदिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ओभरटाइमका नाममा हुँदै आएको अनावश्यक खर्च र वित्तीय चुहावट नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट आवश्यकता, कार्यबोझ र कर्मचारीको उपलब्धताको आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। आकस्मिक वा अपरिहार्य अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिपछि मात्र अतिरिक्त काममा खटाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। स्वीकृति दिने अधिकारीले मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार निगममा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र निगमका उच्च पदाधिकारीबीच भएको लामो छलफलपछि उक्त विनियमावली तयार गरिएको हो। सरकारले यो व्यवस्थाले सार्वजनिक खर्च कटौती र निगमको वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
