काठमाडौँ: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ। नेपाल व्यवस्थापन सङ्घद्वारा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उहाँले लगानी प्रवर्द्धन र सुशासन सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधारको पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको र आर्थिक सुधारको प्रक्रिया दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
“अध्यादेशमार्फत थुप्रै कानुन संशोधन गरेर लगानी वातावरण सहज बनाउने प्रयास भएका छन्,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यो सुधारको अन्तिम चरण होइन, आगामी दिनमा थप सुधार जारी रहनेछ।”
उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीमा अपेक्षित वातावरण बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। आर्थिक विकास र लगानी प्रवर्द्धनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको र यसलाई चाँडै पारित गरिने जानकारी पनि दिनुभयो।
सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यो क्षेत्रले आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलन हुँदा समस्याहरू देखिएको धारणा राख्नुभयो। चालु खर्च र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो।
“स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र थप दबावमा पर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपाललाई दुई वर्षभित्र एफएटिएफको ‘खैरो सूची’ बाट हटाउने तथा भविष्यमा त्यस सूचीमा नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ।”
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सामाजिक न्यायसहितको समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलगायत विषयलाई आगामी बजेटको प्राथमिकता बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउनुपर्ने, करको दायरा र आयकर सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो। साथै, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संरचनागत सुधार, उपभोक्ता बजारको सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धिका साथै सूचना प्रविधि र युवा–महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनजस्ता विषयलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका थिए।
