Tuesday, June 9, 2026
Home Blog Page 730

अनुभवी व्यक्तिबाट सुझाव लिएर काम गर्न उद्योगमन्त्रीको निर्देशन

0

काठमाडौँ: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अनुभवी व्यक्तिबाट सुझाव लिएर काम गर्न खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनु भएका रमेश आचार्य र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुनुभएका प्रकाशप्रसाद पोखरेललाई आज नियुक्तिपत्र प्रदान गर्दै मन्त्री भण्डारीले यसअघि निमित्तको भूमिकामा रहेका अनुभवी व्यक्तिबाट सुझाव लिएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको होे ।

यसैगरी मन्त्री भण्डारीले खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड तथा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेड गरी दुवै संस्थानले सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकिरहेकाले वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर परिणाममुखी काम गरेर देखाउन र संस्थाको गरिमा जोगाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

“अनुकूलतामा जोकोहीले काम गरे पनि प्रतिकूलतामा काम गरेर उत्कृष्ट परिणाम दिनसक्नुपर्छ”, मन्त्री भण्डरारीले भन्नुभयो, “तपाईहरू दुवै जनाले यी संस्थालाई उकास्न, संस्थाको गरिमा जोगाउन मजबुत तवरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, मेरो शुभकामना छ ।”

मन्त्री भण्डारीले अहिले काम गर्न नसक्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँदै खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड तथा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडमा नियुक्त हुनुभएका दुवै जनाको परीक्षणकाल आजदेखि सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब तपाईहरूको पहिलो तीन महिनाको काम हेरिन्छ, त्यो अवधिमा सक्नुभएन भने तपाई आफैँले पुनःविचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

“सरकारले तपाईहरुलाई जसरी विश्वास गरेको छ । त्यसअनुरुप काम गर्न सक्नुपर्छ अहिले तपाई हामी सबै परीक्षणमा छौँ । क्रमशः छ महिना गर्दै थप समय परीक्षण गरिनेछ । आफू मातहतका संरचनामाथि प्रश्न उठ्ने काम नगर्नु होला,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।

नवनियुक्त दुवै जनालाई पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराउँदै मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले नियुक्तिपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त दुवै जनालाई मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गरेको थियो ।

 

अस्ट्रेलियाको संसदमा बंगलादेशी हिन्दूमाथि भएको दमनको मुद्दा उठाइयो

0

काठमाडौं: अष्ट्रेलियाका सांसद जुलियन लीजरले बंगलादेशको अवस्था र हिन्दू लगायत अन्य अल्पसंख्यकमाथि भएको आक्रमण र दमनको मुद्दा आफ्नो संसदमा उठाएका छन् ।

सांसद जुलियन लीजरले यसलाई मानवीय प्रकोप भनेका छन् । उनले भने, “बंगलादेशी हिन्दूहरूले हिंसात्मक उत्पीडनको सामना गरिरहेका छन्।”

आफ्नो सम्बोधनमा उनले भने, “बंगलादेशमा कानून र व्यवस्थाको अवस्था लगातार बिग्रँदै गइरहेको छ। बंगलादेशमा विभिन्न धर्मका मानिसहरुबीचको आपसी सम्मान घट्दै गएको छ । किनभने मानिसहरूको आफ्नै फरक राजनीतिक विचारधाराहरू छन्।”

जुलियन लीजरका अनुसार, “बंगलादेशमा हिन्दूहरूले बढ्दो हिंसात्मक उत्पीडनको सामना गरिरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा यस्ता घटना बढ्दै गएका छन् । हिंसक भीडले हिन्दूहरूको घर, मन्दिर र कार्यस्थललाई निशाना बनाएको छ।”

उनले भने, ‘हत्या, लुटपाट र आगजनी हुने डरले हिन्दू परिवार घर छाडेर भागिरहेका छन् । यी आक्रमणमा हिन्दू मारिएको खबर छ । मैले धेरै पटक औंल्याउन प्रयास गरेको छु कि मेरो चिन्ता संसारभरका विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको लागि हो। बंगलादेशी हिन्दूहरूको पीडालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।’

बंगलादेशमा शेख हसिनाले सरकार छाडेपछि अल्पसंख्यकमाथि हिंसा भएको खबर आएको थियो ।

सोमबार अन्तरिम सरकारका गृह मामिला सल्लाहकार सखावत हुसेनले हात जोडेर अल्पसंख्यकसँग माफी मागेका थिए । मंगलबार बंगलादेशका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुस ढाकाको प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मन्दिर पुगेका थिए ।

 

इरान र लेबनानका गतिविधि नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छौं – इजरायली रक्षामन्त्री

0

काठमाडौं । इजरायलका रक्षामन्त्री योभ गालान्टले इजरायली रक्षा बल र गुप्तचर एजेन्सीहरूले लेबनान र इरानमा भइरहेका गतिबिधिहरूलई नजिकबाट नियालीरहेको बताएका छन्।

इजरायली रक्षा मन्त्रीका अनुसार इजरायली रक्षा बल र गुप्तचर एजेन्सीहरू कुनै पनि खतराबाट बच्न दिनरात २४ घण्टा काम गरिरहेका छन्। साथै, सेनाले आक्रमणका विभिन्न विकल्प तयार राखेको छ ।

उनले भने – ‘हाम्रा सेनाहरूलाई धन्यवाद किनभने उनीहरूले हाम्रा नागरिकहरूको लागि रातहरू सुरक्षित गरिरहेका छन्। जसका कारण इजरायलका नागरिकहरु सामान्य जीवन बिताउन सक्षम भएका छन् । तयार हुनुहोस् र आफ्नो कमाण्डरको निर्देशन पालना गर्नुहोस्।

गत महिना हमासका शीर्ष नेता इस्माइल हानिया इरानको राजधानी तेहरानमा भएको आक्रमणमा मारिएका थिए ।

इरानले उक्त हमलामा इजरायलको संलग्नता रहेको बताएको छ । यद्यपी इजरायलले यस विषयमा कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन । तर इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीले हानियाको मृत्युको बदला लिनु इरानको सर्वोच्च कर्तव्य भएको बताएका थिए।

त्यसयता इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गर्न सक्ने आशंका छ ।

 

क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार कार्यविधि स्वीकृत, अब सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा सुरु हुने

0

काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप पाँच प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेका छन्।

मन्त्री पौडेलले पदभार सम्हालेलगत्तै गत असार ३१ गते गरेको पहिलो निर्णयमा राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति २०२४-३० स्वीकृत गरेका थिए।

रणनीतिले सातै प्रदेशमा क्यान्सरको परीक्षण तथा निदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसको एक महिनाभित्रै बुधबार मन्त्री पौडेलले कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन्।

कार्यविधि स्वीकृत भए पछि चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल तथा नेपालगञ्जको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले देशका अन्य भागमा विस्तारित क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भएका छन्।

कार्यविधिअनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले कोशी प्रदेशमा अस्पताल विराटनगर र मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा क्यान्सरसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ।

यसैगरी, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णालीको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदुरपश्चिमको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ।

यससँगै देशका सातवटै प्रदेशमा क्यान्सर उपचारसम्बन्धी सेवाको पहुँच विस्तार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।
मन्त्री पौडेलले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा योजनामा सातै प्रदेशमा क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरेका थिए। त्यसलगत्तै बुधबार उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन्।

‘आम नागरिकले सहज तरिकाले क्यान्सर उपचार सेवा पाउने गरि यसको विस्तार गर्ने हाम्रो नीति हो, यसै अनुरुप बिस्तारको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका हौँ, संघीय अस्पतालको सेवा विस्तारसँगै अब आम नागरिकको क्यान्सर उपचार सेवा पहुँच सहज हुने विश्वास लिएको छुु,’ मन्त्री पौडेलले भने।

मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले अब बिरामीहरुले संघीय क्यान्सर अस्पतालको सेवा नै विस्तारित अस्पतालबाट पाउने भएकाले खर्च र समय दुवै बचत हुने बताए ।

अब सेवा विस्तार भएका अस्पतालको सेवा र गुणस्तरमा समेत थप सहायता पाउनेछन् । स्याटेलाइट क्लिनिक तथा आफ्ना दक्ष जनशक्तिसमेत पठाएर विस्तारित अस्पतालमार्फत सेवा दिइने भएकाले यो प्रभावकारी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

अहिले संघ मातहतका तीन अस्पतालले मात्र क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै ती अस्पतालले तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया थाल्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री थाभिसिनलाई अदालतले पदबाट हटायो

0

काठमाडौं। थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई संवैधानिक अदालतले पदबाट हटाएको छ।

उनीमाथि आपराधिक रेकर्ड भएका वकिललाई क्याबिनेटमा समावेश गरेको आरोप लागेको थियो। अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथाको यो कदमलाई नैतिकताको उल्लङ्घन भएको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ।

संवैधानिक अदालतका ९ न्यायाधीशको इजलासले ५-४ को बहुमतले यस्तो निर्णय गरेको हो। पूर्व सिनेटरहरुले प्रधानमन्त्री श्रेथाविरुद्ध अदालतमा उजुरी दिएका थिए। यी सबै सिनेटरहरू अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका थिए। यो निर्णयपछि थाइल्याण्डमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ।

अघिल्लो साता संवैधानिक अदालतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुभ फर्वार्ड पार्टीलाई खारेज गरेको थियो। साथै यसका सबै नेताहरुलाई १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गत वर्ष भएको निर्वाचनमा मुभ फरवार्ड पार्टीले सबैभन्दा बढी सिट जितेको थियो।

अदालतले आदेशमा थाई सरकारको मन्त्रिपरिषद् पनि विघटन गरेको छ। अब यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। फू थाइ पार्टी नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनले अब प्रधानमन्त्री पदका लागि नयाँ नाम घोषणा गर्ने भएको छ। नयाँ नाम घोषणा गर्न थाइल्याण्डको ५०० सदस्यीय संसदमा मतदान हुनेछ।

अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथाले आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्तिलाई जानाजानी मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरेको बताएको छ।

मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने वकिल पिचित चुएनबान हुन्, जो २००८ मा एक मुद्दामा दोषी ठहरिएका थिए।

प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित

0
सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ÷रासस

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। आज बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०८१ पारित गरेको हो।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा पनि छलफल हुनेछ। शीर्ष दलको कार्यदलले विवादित विषयमा सहमति गरेपछि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

२०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो।

आजको मौसम: कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने

0

काठमाडौँ: हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेकाले हाल देशभर साधारणतया बदली रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ । सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ।

त्यसैगरी आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने बाढीपहिरोको जोखिमबाट जोगिन विभागले सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ । ती स्थानको दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकोले सतर्कता अपनाउन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ ।

यसैबीच, विभागले विगत छ घण्टामा कोशी प्रदेशको मोरङ, धनकुटा आसपास तथा गण्डकी प्रदेशको लमजुङ आसपास मध्यमदेखि भारी वर्षा भएको जनाएको छ । कोशी प्रदेशको सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गालगायत अन्य भू–भाग, मधेुस प्रदेशको सप्तरी आसपासका क्षेत्रहरूमा, बागमती प्रदेशका दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट तथा गण्डकी प्रदेशका गोर्खा, कास्कीलगायत क्षेत्रका साथै लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका केही भागमा पानी परेको थियो ।

हुम्लाको राया गाउँमा एक महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरूद्ध

0

सिमकोट, (हुम्ला): हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटसँग जोडिएको खार्पुनाथ गाउँपालिका–३ राया गाउँमा करिब एक महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरूछ छ । यति लामो सयमसम्म सेवा सञ्चालन नहुँदा स्थानीय सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । यहाँको ठानाकोटमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा समस्या हुँदा सेवा अवरुद्ध भएको र विशेषगरी खार्पुनाथ गाउँपालिकाका चार वडाका सेवाग्राही मर्कामा परेका स्थानीय टेक बुढाले जानकारी दिनुभयो । महिना दिनदेखि टेलिफोन सेवाले नहुँदा यहाँका नागरिकले जिल्ला बाहिर र सदरमुकामलगायत छिमेकी गाउँपालिकामा रहेका आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

टावर मर्मतका लागि नेपाल टेलिकम कार्यालय हुम्लालाई वडाध्यक्ष च्यागा बोहराले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । टेलिकमले हप्ता दिनभित्र मर्मतका लागि कर्मचारी पठाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म काम नभएको जनाइएको छ ।

नेपाल टेलिकम हुम्लाका निमित्त प्रमुख रिञ्जिन लामाले कर्मचारी अभाव र भएका कर्मचारी विदामा रहेकाले मर्मत गर्न नसकिएको जवाफ दिनुभयो । अब केही दिनमै टावर मर्मत गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै वडा नम्बर एक लाली, पिउस, वडा नम्बर दुई थाली, वडा नम्बर तीन राया, र वडा चार याङचु गाउँका सेवाग्राही पनि टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित छन् । यहाँ सोलारका भरमा सेवा सञ्चालन हुने गरेको छ तर सोलार पू्राना भएका समस्या हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । टावर रहेको स्थानसम्म विद्युत् पुगेको भए पनि टावरमा विद्युत् जडानका गरिएको छैन ।

प्रविधिमैत्री अवधारणामा अघि बढाउँदै मुख्यमन्त्री सिंह

0

गोदार (धनुषा ): मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशभर प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्जका निर्देशक नामाकर न्यौपानेसहितका प्रतिनिधिहरूसँग सो विषयमा छलफल गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले विशेषगरी वन क्षेत्रमा सर्वसाधारणले भोगिरहेका नेटवर्कको समस्या निराकरण गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणको सेवा राम्रो र स्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले खासगरी मधेस प्रदेश महोत्तरीदेखि पर्सासम्मको महेन्द्र राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने जङ्गलमा नेटवर्कको निकै समस्या रहेको जानकारी गराउँदै सो समस्यालाई समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो ।

“जङ्गलको सो क्षेत्रमा नेटवर्क नहुँदा दैनिकजसो सयौँ सर्वसाधारणले समस्या भोगिरहेका छन् । त्यस क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा, गाडी बिग्रिँदा वा यात्राका क्रममा कुनै आकस्मिक समस्या पर्दा सर्वसाधारणलाई नेटवर्क नहुँदा ठूलो समस्या हुने गरेको छ,” मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो । उहाँले प्रदेशको सबै जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकामा इन्टरनेटको सेवासुविधा चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रविधिमैत्री सरकारको अवधारणा बनाउनुभएका मुख्यमन्त्री सिंह प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउन अग्रसर देखिनुभएको छ । प्रदेशवासीको घरघरमा इन्टरनेट र सहज नेटवर्कको सुविधा पुगेमात्रै सरकारको प्रविधिमैत्री योजना सफल हुनेहुँदा उहाँले अहिले चौतर्फी रूपमा सम्बन्धित निकायसँग सेवा विस्तारका लागि समन्वय गरिरहनुभएको छ ।

 

दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार पक्राउ

0

काठमाडौँ: एक सातादेखि प्रदर्शन गरिरहेका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारलाई पक्राउ गरिएको छ । साङ्लो बाँधेर प्रतिकात्मक प्रदर्शन गरिरहेका अभियन्ता सुनार बानेश्वरस्थित संसद भवन प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। हाल उनलाई प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा राखिएको छ ।

उनले गत बुधबारदेखि माइतीघरमा ‘दलितलाई खै ?’ लेखिएको ब्यनारसहित प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा दलितलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।१४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका दलितलाई बेवास्ता गरेर समावेशीकरण र समतामुलक समाज स्थापना नहुने उनको भनाइ छ ।सङ्घ तथा प्रदेश सरकार र राजनीतिक नियुक्तिमा १३.८ प्रतिशत दलित अनिवार्य गर्नुपर्ने, संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा दलितका संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने १३.८ प्रतिशत दलित प्रत्यक्षतर्फ नै निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचन कानुन बनाउनुपर्ने, दलित समुदायमाथि भएका घटनाको न्याय निरूपणका लागि छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने र बजेट तथा राज्यका स्रोत–शक्तिको बाँडफाट दलितमैत्री हुनुपर्ने उनका माग छन् ।