काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक कोर्सअनुसार गठन भएको सरकारसँग मुलुकको अर्थतन्त्र, लगानी वातावरण तथा वैदेशिक लगानीमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। सरकार गठनसँगै दातृ निकाय र विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई कसरी हेर्छन् भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको थियो।

सरकार गठन भएको पहिलो महिना अर्थात् २०८२ चैतमा मात्रै ६१ वटा परियोजनामार्फत १ अर्ब १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। यो पुस महिनायताकै मासिक रूपमा उच्च प्रतिबद्धता थियो। यसले नयाँ सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन सक्ने अपेक्षा बढाएको थियो।

तर त्यसपछिका महिनामा उतारचढाव देखिए पनि चैतदेखि २०८३ भदौसम्मको ६ महिनाको अवधिमा नेपालले २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ।

उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण विशेषगरी स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट) तर्फ बढेको छ। सरकारले प्रक्रियागत तथा कानुनी सुधारमा जोड दिएपछि साना तथा प्रविधिमा आधारित लगानीकर्ताका लागि नेपालमा लगानी प्रक्रिया सहज बनेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यद्यपि, वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक पुँजी भित्र्याउने र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण गर्ने चुनौती भने कायमै छ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीमा सुधार भइरहेको दाबी गरेको छ। स्थायी सरकार गठन भएकाले नीतिगत सुधार हुने अपेक्षासहित लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार विगतको तुलनामा स्वचालित प्रणालीमार्फत लगानी स्वीकृत हुने क्रम बढेको छ।

अर्थविद् अनलराज भट्टराईका अनुसार सरकारले गरिरहेको कानुनी सुधारका कारण निजी क्षेत्रको मनोबलमा सुधार आउन थालेको र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ। यद्यपि निजी क्षेत्रको विश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

भट्टराईले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिलाई तत्काल अघिल्लो अवस्थासँग तुलना गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बेला भइनसकेको बताए। उनका अनुसार लगानी सम्मेलनपछि र नयाँ सरकार गठन भएयता लगानीको वातावरण सुधार गर्न सकारात्मक कदम चालिएका छन्।

‘सरकार कानुनी सुधारका लागि एकदमै अगाडि बढेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मात्र नभएर एफडीआईलाई असर पार्ने अन्य दर्जनौँ कानुन पनि एकमुष्ट सुधार गरेर लैजाने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स पनि विस्तारै बढ्न थालेको छ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले भने नेपाली व्यवसायीको मनोबल नै अपेक्षाअनुसार उठ्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक लगानीमा पनि उल्लेख्य सुधार नदेखिएको बताइन्।

उनले सरकारले वैदेशिक लगानी सुधारका लागि कानुनी सुधारको प्रयास गरिरहेको भए पनि अपेक्षाअनुसार लगानी आउन नसकेको बताइन्। ‘विगतकै निरन्तरता देखिएको छ। थप सुधारको अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ,’ उनले भनिन्।

चैतदेखि भदौसम्म २६ अर्बभन्दा बढी प्रतिबद्धता

सरकार गठन भएको महिना २०८२ चैतमा ६१ वटा परियोजनामार्फत १ अर्ब १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।

त्यसपछि वैशाखमा करिब ३ अर्ब, जेठमा २ अर्ब २९ करोड, असारमा १० अर्ब ३८ करोड, साउनमा ४ अर्ब ७७ करोड २८ लाख र भदौमा ६ अर्ब ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको छ।

यसरी चैतदेखि भदौसम्मको ६ महिनामा कुल २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामै साउनमा ४ अर्ब ७७ करोड २८ लाख र भदौमा ६ अर्ब ३५ करोड १५ लाख गरी ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

अटोमेटिक रुटबाट साना लगानीकर्ताको आकर्षण

अघिल्लो अन्तरिम सरकारले फागुनको पहिलो साता १०२ वटा व्यवसायमा आउने विदेशी लगानीलाई स्वचालित प्रणालीमार्फत स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। वर्तमान सरकारले पनि उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै प्रक्रियागत सरलीकरण गरेपछि यसको प्रभाव लगानीसम्बन्धी तथ्याङ्कमा देखिएको छ।

चैतमा आएको १ अर्ब १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये ४९ वटा आयोजनामार्फत ६६ करोड ८ लाख रुपैयाँ स्वचालित प्रणालीबाट आएको थियो। बाँकी ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ परम्परागत स्वीकृति प्रक्रियाबाट आएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका १ हजार ११६ उद्योगमध्ये ८९७ वटा स्वचालित प्रणालीमार्फत दर्ता भएका थिए। रकमका आधारमा भने परम्परागत स्वीकृति प्रक्रियाबाट ४८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र स्वचालित प्रणालीबाट ९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिबद्धता घट्यो

सरकार परिवर्तनपछिका महिनामा केही उत्साह देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को समग्र अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।

उद्योग विभागका अनुसार आव २०८२/८३ मा कुल ५८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब ६५ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा कम हो।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा १८ वटा उद्योग दर्तामार्फत कृषि क्षेत्रमा मात्रै २३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। पर्यटन क्षेत्रमा २२७ उद्योगमार्फत १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, सूचना प्रविधिमा ७२७ उद्योगमार्फत २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, सेवामूलक क्षेत्रमा ७१ उद्योगमार्फत ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६३ उद्योगमार्फत ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

उद्योगको आकार हेर्दा कुल १ हजार ११६ उद्योगमध्ये १ हजार ९२ वटा साना प्रकृतिका छन्। ठूला र मझौला उद्योग भने १२/१२ वटा मात्रै दर्ता भएका छन्।

उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानीअन्तर्गत ५ हजार ८०३ उद्योग दर्ता भएका छन् भने ७ हजार ५५४ वटा विदेशी लगानी स्वीकृति भएका छन्। स्वीकृत कुल विदेशी लगानी रकम ६ खर्ब ८६ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।

वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन कमजोर

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ केही सुधारका संकेत देखिए पनि सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक अनुदान र ऋणको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज १९ गतेसम्म ५ अर्ब ८२ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९.४३ प्रतिशत मात्र हो।

यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारले लक्ष्य पूरा गर्न अझै ५५ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५८.५ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो।

त्यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा वास्तविक प्राप्ति ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् ३७.८८ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो।

वैदेशिक सहायता प्राप्त ठूला पूर्वाधार आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, आयोजना कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था तथा दातृ निकायबाट समयमै सोधभर्ना हुन नसक्दा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान परिचालन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको देखिन्छ।

यसले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढ्नु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसलाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्नु र वैदेशिक सहायता प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती रहेको देखाउँछ।