काठमाडौं । सरकारी कार्यालयले खपत गरेको विद्युत्को महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयले विद्युतीय माध्यमबाटै विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने भएका हुन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाले नगद तथा चेकमार्फत महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने बताए।
प्राधिकरणका अनुसार यसबाट विद्युत् महसुल समयमै भुक्तानी हुने, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क घट्ने र वास्तविक विद्युत् खपतका आधारमा महसुल भुक्तानी गर्न सहज हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापन तथा विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रियासमेत थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।