काठमाडौं । गत वर्ष नोभेम्बरमा न्यूयोर्कको मेयरमा जोहरान ममदानीले हासिल गरेको जितको प्रभाव अमेरिकामा मात्र सीमित नरही युरोपका वामपन्थी तथा प्रगतिशील दलहरूको राजनीतिमा समेत देखिन थालेको छ।
बढ्दो महँगी, अत्यधिक घरभाडा र दैनिक जीवनयापनको बढ्दो खर्चलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाउँदै आम नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिएको ममदानीको अभियान युरोपेली वामपन्थी नेताहरूका लागि राजनीतिक रणनीतिको नयाँ उदाहरण बनेको छ।
जर्मनीमा ४५ वर्षीया वकिल एलिफ एराल्पले ‘दी लिङ्के’ पार्टीबाट बर्लिनमा चुनाव जितेकी छन्। उनले निजी कम्पनीहरूको स्वामित्वमा रहेका करिब २ लाख २० हजार घरलाई सार्वजनिक नियन्त्रणमा ल्याउने तथा घरभाडा नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएकी थिइन्। उनको पार्टीले २५.७ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै बर्लिनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। जर्मन सञ्चारमाध्यमले उनलाई ‘बर्लिनकी ममदानी’को संज्ञा दिएका छन्।
बेलायतमा ग्रिन पार्टीका नेता ज्याक पोलान्सकीले वातावरणीय मुद्दालाई महँगी, घरभाडा र धनी वर्गमाथिको करसँग जोड्दै ‘इको–पपुलिजम’को अवधारणा अघि सारेका छन्। उनको भिडियो टिमले ममदानीका सामाजिक सञ्जाल रणनीतिकारहरूबाट प्रत्यक्ष सल्लाह र रणनीतिक सुझाव लिइरहेको बताइएको छ। लन्डनको होल्बोर्न क्षेत्रमा अक्टोबर ८ मा हुने उपनिर्वाचनमा ग्रिन पार्टीको मत १० प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
स्पेनको म्याड्रिडमा ८७ वर्षीया मारिकर्मेन अबास्कललाई सात दशकदेखि बस्दै आएको घरबाट हटाइएपछि देशभर तीव्र विरोध प्रदर्शन भएको थियो। घरभाडा र आवास सङ्कट प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेपछि संसद्मा सरकारी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको र त्यसपछि प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले नोभेम्बर २९ का लागि समयअगावै आमनिर्वाचन घोषणा गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ।
फ्रान्समा समाजवादी पार्टीका मेयर इम्यानुएल ग्रेगोयरले ६० हजार नयाँ सस्ता आवास निर्माण गर्ने तथा खाली घरलाई आम नागरिकको पहुँचमा ल्याउने नीति अघि सारेका छन्। यस्तै, नेदरल्यान्ड्समा डी६६ पार्टीका नेता रोब येटनले देशमा रहेको करिब ४ लाख घरको अभावलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै प्रतिवर्ष १ लाख नयाँ घर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनको पार्टी सन् २०२३ मा ९ सिटमा सीमित रहेकामा सन् २०२५ मा २६ सिट जित्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ।
ममदानीको विजयपछि युरोपका वामपन्थी तथा हरित दलहरूले परम्परागत राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेर सर्वसाधारणको आम्दानी, घरभाडा, महँगी र जीवनयापनको लागतजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयलाई चुनावी अभियानको केन्द्रमा राख्न थालेका छन्। यसले युरोपको प्रगतिशील राजनीतिमा दैनिक जीवनसँग जोडिएका आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिने नयाँ राजनीतिक प्रवृत्ति विकास भइरहेको संकेत गरेको छ।