माइक्रोसफ्टसहित ठूला कम्पनीमाथि अमेरिकी कारबाही, ग्रीन कार्ड प्रायोजन प्रक्रिया निलम्बन

माइक्रोसफ्टसहित ठूला कम्पनीमाथि अमेरिकी कारबाही, ग्रीन कार्ड प्रायोजन प्रक्रिया निलम्बन

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले ग्रीन कार्ड प्रायोजनसँग सम्बन्धित ‘परमानेन्ट लेबर सर्टिफिकेसन’ (PERM) कार्यक्रमअन्तर्गत कैयौँ ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीमाथि कारबाही गरेको छ। निलम्बनमा पर्ने कम्पनीहरूमा माइक्रोसफ्ट, एडोब, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, क्यापजेमिनी र कग्निजेन्टलगायत रहेका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले यी कम्पनीमाथि विदेशी कामदारका लागि स्थायी रोजगारीमा आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। PERM कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई स्थायी रोजगारीका लागि प्रायोजन गर्नुअघि सम्बन्धित पदमा योग्य अमेरिकी कामदार उपलब्ध नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।

अमेरिकी श्रममन्त्री किथ सोन्डरलिङले कम्पनीहरूले PERM प्रणालीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। माइक्रोसफ्टमाथि टिप्पणी गर्दै उनले उक्त कम्पनीले यस व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका छन्।

माइक्रोसफ्टमाथि गम्भीर आरोप

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले पनि माइक्रोसफ्टमाथि गम्भीर अनियमितताको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार कम्पनीले सन् २०२५ मा करिब ६ हजार अमेरिकी कर्मचारीलाई कामबाट हटाएको थियो। सोही अवधिमा कम्पनीले योग्य अमेरिकी कामदार नपाएको दाबी गर्दै ६ हजारभन्दा बढी एच–१बी भिसा स्वीकृत गराएको र ३ हजार ६८२ वटा ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिएको थियो।

तीमध्ये करिब एक हजार ग्रीन कार्ड आवेदन अमेरिकी कर्मचारी हटाइएका पदसँग सम्बन्धित रहेको भेन्सको दाबी छ।

उनले एच–१बी भिसा कार्यक्रमको उद्देश्य अमेरिकी कामदारबाट पूर्ति गर्न नसकिने उच्च दक्षताका पदमा विदेशी प्रतिभा ल्याउनु भए पनि यसको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

नौ विश्वविद्यालय पनि अनुसन्धानको दायरामा

अमेरिकी श्रम विभागले हार्वर्ड, येल र स्ट्यानफोर्डसहित नौ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको जनाइएको छ।

ती विश्वविद्यालयले अमेरिकी कामदारको तलब घटाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई न्यून पारिश्रमिकमा काममा लगाएको आरोप छ। श्रम विभागका महानिरीक्षक एन्थोनी डी’एस्पोसिटोले सम्बन्धित संस्थालाई पत्र पठाइएको जानकारी दिएका छन्।

विदेशी कामदारको ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा अनिश्चितता

यस कदमबाट सम्बन्धित कम्पनीमार्फत ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा रहेका हजारौँ विदेशी कामदार प्रभावित हुन सक्नेछन्। विशेषगरी भारतीय तथा अन्य दक्षिण एसियाली प्रविधि विशेषज्ञको स्थायी बसोबाससम्बन्धी प्रक्रियामा ढिलाइ र अनिश्चितता बढ्न सक्ने देखिन्छ।

यद्यपि, कम्पनीको PERM कार्यक्रममा निलम्बन हुँदैमा पहिले नै स्वीकृत भइसकेका ग्रीन कार्ड स्वतः रद्द हुने भन्ने होइन। यसको प्रभाव सम्बन्धित कम्पनीको निलम्बनको अवस्था र प्रत्येक कामदारको आवेदन कुन चरणमा छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

अमेरिकी सरकारले यस कदममार्फत विदेशी कामदारलाई अमेरिकी नागरिकको सस्तो विकल्पका रूपमा प्रयोग हुन नदिने र स्वदेशी श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।

लिङ्क सफलतापूर्वक कापि गरियो!