नयाँ दिल्ली । मतदाता सूचीबाट ठूलो सङ्ख्यामा मतदाताको नाम हटाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुर्याउन खोजिएको आरोप लगाउँदै भारतका विपक्षी दलले सोमबार सर्वोच्च अदालततर्फ र्याली निकालेका छन्। सप्ताहन्तमा प्रहरीले हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि विरोध प्रदर्शन थप चर्किएको हो।
प्रदर्शनका क्रममा विपक्षी सांसद र समर्थकहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको तत्काल राजीनामा माग गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन बुझाउने प्रयाससमेत गरेका थिए।
गत वर्ष निर्वाचन अधिकारीहरूले मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेपछि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन तीव्र बनेको समाचारमा उल्लेख छ। उक्त प्रक्रियाबाट १३ करोडभन्दा बढी मतदाताका नाम हटाइएको दाबी गरिएको छ। ‘कक्रोच’ नामक युवा आन्दोलनको नेतृत्वमा भइरहेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सूची संशोधन प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका छन्।
आलोचकहरूले मतदाता सूची पुनरावलोकन राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस प्रक्रियाले वास्तविक तथा योग्य मतदातालाई मतदानको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्छ।
तर, प्रधानमन्त्री मोदीको दल भाजपा र निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीमा हेरफेर गरी राजनीतिक लाभ लिन खोजिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले दोहोरिएका तथा अयोग्य मतदाताका नाम हटाउन सूची पुनरावलोकन आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन्।
विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै अधिकारीहरूले सोमबार नयाँ दिल्लीका छवटा प्रमुख मेट्रो स्टेसन बन्द गरेका थिए। प्रदर्शनका कारण राजधानीको यातायात व्यवस्था प्रभावित हुन सक्ने चेतावनीसमेत जारी गरिएको थियो।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले प्रदर्शनलाई संविधानको रक्षाका लागि भइरहेको सङ्घर्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
‘हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने छैनौँ,’ गान्धीले नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूसँग भने।
यसअघि सप्ताहन्तमा प्रहरीले नयाँ दिल्लीबाट ‘कक्रोच’ आन्दोलनका प्रमुख नेतासहित हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, यही समूहको नेतृत्वमा गत जुलाईमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि मोदी सरकारका शिक्षामन्त्रीले समेत राजीनामा दिनुपरेको थियो।
प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्लो विरोध प्रदर्शनबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यद्यपि, उनको दलका नेताहरूले प्रदर्शनको आलोचना गर्दै केही प्रदर्शनकारीलाई ‘अराजकतावादी’ को संज्ञा दिएका छन्।
मतदाता सूची पुनरावलोकनको विषयले भारतमा निर्वाचनको निष्पक्षता, नागरिकको मताधिकारको सुरक्षा र निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे गम्भीर राजनीतिक विवाद सिर्जना गरेको छ।