काठमाडौं । मध्यपूर्वदेखि दक्षिण–पूर्वी एसियासम्म रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित पाकिस्तान, टर्की, कतार र इन्डोनेसियाले रक्षा उत्पादन तथा प्रविधिमा सहयोग बढाउने बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कतारको राजधानी दोहामा गत बुधबार भएको सम्झौतालाई ‘बद्र समझदारीपत्र’ (बद्र एमओयु) नाम दिइएको छ।

सैन्य क्षमता, आर्थिक सामर्थ्य र भू–राजनीतिक प्राथमिकतामा भिन्नता भएका यी चार देशबीच भएको सम्झौतालाई क्षेत्रीय रक्षा सहकार्यको नयाँ पहलका रूपमा हेरिएको छ। यसले रक्षा सामग्रीको संयुक्त उत्पादन, अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र स्वदेशी रक्षा उद्योगको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो सम्झौता पाकिस्तान, टर्की र साउदी अरबबीच केही साताअघि भएको भनिएको ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’पछि आएको हो। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र विश्वव्यापी शक्ति समीकरणमा भइरहेका परिवर्तनका बीच छोटो अवधिमा भएका यी रक्षा पहलले सम्भावित नयाँ सैन्य समीकरणबारे बहस बढाएका छन्।

विशेषगरी, खाडी मुलुकदेखि दक्षिण–पूर्वी एसियासम्म फैलिएको रक्षा सहकार्यले भविष्यमा नयाँ सैन्य गठबन्धनको रूप लिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। साथै, भारतको प्रमुख रक्षा साझेदार मानिने इन्डोनेसियाको सहभागिताले नयाँ दिल्लीको रणनीतिक हितमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ।

रक्षा उत्पादन र प्रविधिमा संयुक्त सहकार्य

कतारको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार रणनीतिक साझेदारी र संयुक्त सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दोहामा ‘बद्र’ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा कतारका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा राज्यमन्त्री शेख साउद बिन अब्दुल रहमान बिन हसन अल थानी, पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, टर्कीका रक्षामन्त्री यासर गुलेर र इन्डोनेसियाका उपरक्षामन्त्री सहभागी थिए।

सम्झौताको मुख्य उद्देश्य चारै देशबीच रक्षा सामग्रीको उत्पादन, अनुसन्धान र विकासमा सहकार्य बढाउनु हो। यसअन्तर्गत प्रविधि हस्तान्तरण, संयुक्त उत्पादन र आधुनिक सैन्य आवश्यकताअनुसार स्वदेशी रक्षा उद्योगको क्षमता विस्तारमा जोड दिइनेछ।

कतारको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार चार देशका फरक–फरक आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमतालाई एकीकृत गरेर साझेदार राष्ट्रका रक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बीबीसी उर्दूका अनुसार पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु कानुनको परिधिभित्र रहेर आत्मनिर्भरता, संयुक्त उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणका अवसर उपयोग गर्न चाहेको बताएका छन्।

चार देशको सैन्य क्षमता कस्तो छ?

सैन्य जनशक्ति, रक्षा बजेट र हतियार उत्पादन क्षमताका आधारमा चार देशबीच उल्लेखनीय भिन्नता छ।

ग्लोबल फायरपावर इन्डेक्समा उद्धृत तथ्याङ्कअनुसार पाकिस्तानसँग करिब ६ लाख ६० हजार सक्रिय सैनिक छन्। टर्कीसँग करिब चार लाख ८१ हजार र इन्डोनेसियासँग चार लाखभन्दा बढी सक्रिय सैन्यकर्मी छन्। कतारसँग भने करिब २६ हजार ५५० सक्रिय सैनिक रहेको उल्लेख छ।

रक्षा खर्च तथा हतियार निर्यातको क्षेत्रमा टर्कीको भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) का तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा टर्कीको सैन्य खर्च करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर थियो। रक्षा सामग्रीको उत्पादन र निर्यातमा बढ्दो क्षमताका कारण टर्की यस सहकार्यको प्रमुख प्राविधिक साझेदार बन्न सक्ने देखिन्छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार सन् २०२५ मा पाकिस्तानको रक्षा खर्च ११.९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। त्यस्तै, इन्डोनेसियाले सोही वर्ष रक्षा क्षेत्रमा १५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २६ प्रतिशतले बढी रहेको उल्लेख छ।

कतारको रक्षा खर्चसम्बन्धी उद्धृत सिप्री तथ्याङ्क भने सन् २०२२ को हो, जसअनुसार त्यस वर्षको खर्च १५.४ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। विभिन्न वर्षका तथ्याङ्क भएकाले यी रकमलाई एउटै वर्षको प्रत्यक्ष तुलना मान्न मिल्दैन।

के नयाँ सैन्य गठबन्धन बन्दै छ?

चार देशबीचको समझदारीले रक्षा उत्पादन र प्रविधिमा सहकार्य बढाउने आधार तयार गरे पनि यसलाई औपचारिक सैन्य गठबन्धनको सुरुआतका रूपमा व्याख्या गर्न पर्याप्त आधार छैन।

रक्षा उद्योगमा संयुक्त उत्पादन, अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता तथा युद्धको अवस्थामा एकअर्कालाई सैन्य सहायता दिने पारस्परिक रक्षा सन्धिबीच महत्त्वपूर्ण भिन्नता हुन्छ। ‘बद्र एमओयु’ले कुन हदसम्म सुरक्षा प्रतिबद्धता समेट्छ भन्ने विषय सम्झौताका विस्तृत प्रावधानबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

यसैगरी, पाकिस्तान, टर्की र साउदी अरबबीच भएको भनिएको ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’सँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा पनि आधिकारिक दस्तावेजबाट पुष्टि गर्न आवश्यक छ।

भारतको रणनीतिक चासो किन बढ्न सक्छ?

इन्डोनेसिया यस समझदारीमा सहभागी हुनुले भारतको रणनीतिक चासो बढाउन सक्छ। भारत र इन्डोनेसियाबीच रक्षा तथा समुद्री सुरक्षासम्बन्धी सहकार्य रहँदै आएको अवस्थामा जकार्ताले अन्य देशसँग रक्षा उत्पादन र प्रविधिमा साझेदारी विस्तार गर्नु नयाँ दिल्लीका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ।

तर, इन्डोनेसियाको सहभागितालाई भारतविरोधी सैन्य समीकरणमा सामेल भएको प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन। रक्षा सहकार्यमा सहभागी हुनु र कुनै देशविरुद्ध सैन्य गठबन्धन बनाउनु फरक विषय हुन्।

समग्रमा, ‘बद्र एमओयु’ले चार देशबीच रक्षा उद्योग, प्रविधि र उत्पादनमा सहकार्य विस्तार गर्ने सम्भावना खोलेको छ। यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा भने सम्झौताका वास्तविक प्रावधान, त्यसको कार्यान्वयन र आगामी कूटनीतिक विकासक्रममा निर्भर रहनेछ।