काठमाडौं । जापानले बंगलादेशबाट एक लाख कामदार लैजाने सहमति भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका समाचारहरू गलत भएको स्पष्ट पारेको छ। जापानले अक्टोबर २७ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको शिखर बैठकमा त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको जनाएको छ।
जापानका विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रेस सचिव कितामुरा तोसिहिरोले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका दाबीहरू खारेज गर्दै प्रधानमन्त्री साने ताकाइची र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानबीचको भेटवार्तामा एक लाख बंगलादेशी कामदारलाई जापानमा रोजगारी दिने कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त नभएको बताएका छन्।
कितामुराले भनेका छन्, ‘हालैका दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालका केही पोस्टमा जापान सरकारले बंगलादेशबाट एक लाख कामदार स्वीकार गर्न सहमति जनाएको भन्ने गलत दाबी गरिएको छ। तर, अक्टोबर २७ मा भएको जापान–बंगलादेश शिखर बैठकको छलफलमा यस्तो कुनै विषय समावेश थिएन।’
जापान सरकारको आधिकारिक विवरणअनुसार उक्त शिखर सम्मेलनमा आर्थिक सहयोग, लगानी, यातायात तथा सम्पर्क सञ्जाल र क्षेत्रीय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
जापानले आगामी पाँच वर्षमा बंगलादेशमा जापानी कम्पनीहरूको निजी लगानी करिब एक लाख करोड येन पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ। यसबाट करिब दुई लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, दुवै देशले साझा समृद्धिका लागि नयाँ ढाँचाअन्तर्गत बङ्गालको खाडी औद्योगिक विकास क्षेत्र पहललाई अघि बढाउने सहमति गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एक लाख कामदारसम्बन्धी दाबी भने सन् २०२५ मे महिनामा भएको एउटा घोषणासँग जोडिएको बताइएको छ। त्यसबेला टोकियोमा आयोजित मानव संसाधनसम्बन्धी सेमिनारमा जापानी व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूले आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा एक लाख बंगलादेशी कामदारलाई जापानमा रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। सोही क्रममा बंगलादेशका रोजगारी एजेन्सी र जापानी संस्थाहरूबीच दुईवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो।
तर, उक्त घोषणा र सन् २०२६ अक्टोबरमा भएको जापान–बंगलादेश शिखर सम्मेलन फरक विषय हुन्। पछिल्लो सम्मेलनमा एक लाख कामदार लैजाने निर्णय नभएको जापानले स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, जापान र बंगलादेशबीच सन् २०२६ अक्टोबर १७ मा छुट्टै रोजगारी तथा सीप विकाससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यसको उद्देश्य कामदार भर्ना प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउनु, उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्नु र सीप विकासका लागि आवश्यक रूपरेखा तयार गर्नु हो।
उक्त व्यवस्थाअनुसार कामदार भर्ना प्रक्रिया सन् २०२७ अप्रिल १ देखि सुरु हुनेछ। सम्झौता प्रारम्भमा पाँच वर्षका लागि लागू हुनेछ भने त्यसपछि थप पाँच वर्ष विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था छ। यद्यपि, यसमा प्रत्येक वर्ष एक लाख बंगलादेशी कामदार जापान पठाउनुपर्ने कुनै बाध्यकारी सङ्ख्या तोकिएको छैन।
जापानले विभिन्न क्षेत्रमा कामदार अभावको सामना गरिरहेको छ। त्यसैले आफ्नो श्रम आवश्यकता पूरा गर्न अन्य देशबाट कामदार भर्ना गर्ने नीति अघि बढाइरहेको छ। अर्कातर्फ, बंगलादेशले पनि आफ्ना नागरिकका लागि वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।