काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ग्यासको खुद्रा बिक्रीमा अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गर्न निर्देशन दिएपछि ग्यास बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने विषयले चर्चा पाएको छ । सोमबार निगमले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि बुधबार नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले पनि भ्याट बिल जारी गरेर मात्रै ग्यास बिक्री गर्न व्यवसायीलाई परिपत्र गरेको छ ।
कुनै पनि कारोबारमा बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयमा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउने गरे पनि ग्यास बिक्रीमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई उपभोक्ता हित र बजार पारदर्शितासँग जोडेर हेरिएको छ । तर, बजारमा ग्यासको अभाव भइरहेका बेला निगमले यो व्यवस्था लागू गर्नुको उद्देश्य र यसबाट उपभोक्ताले तत्काल राहत पाउने सम्भावनाबारे चासो बढेको छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार ग्यास बिक्रीमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्दा बजारमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न, कालोबजारी रोक्न र बिक्री वितरणलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले मुख्यतः पाँच क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ ।
१. अनधिकृत बिक्री र किराना पसलको मनपरी नियन्त्रण
व्यवसाय दर्ता गर्दा प्यान वा भ्याटसम्बन्धी विवरणमा कारोबारको प्रकृति खुलाइएको हुन्छ । ग्यास बिक्रीका लागि आवश्यक अनुमति प्राप्त गरेका व्यवसायीबाट मात्रै कारोबार हुने व्यवस्था प्रभावकारी भएमा अनधिकृत बिक्री नियन्त्रण गर्न सकिने निगमको अपेक्षा छ ।
यसअघि कतिपय किराना पसलले ग्यास बिक्री गर्दा अन्य सामानसमेत किन्नुपर्ने सर्त राख्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो सुनिँदै आएको थियो । ग्यास कारोबारको अनुमति नभएका र आवश्यक बिल जारी गर्न नसक्ने पसलबाट हुने बिक्री नियन्त्रणमा आएमा उपभोक्तालाई अनावश्यक सर्त र असुविधाबाट जोगाउन सकिनेछ ।
२. बिचौलिया र अतिरिक्त शुल्क नियन्त्रण
ग्यासको अभावको मौका छोपेर केही बिचौलियाले ढुवानी खर्च वा कमिसनका नाममा उपभोक्ताबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको गुनासो छ । कतिपयले एउटै व्यक्तिमार्फत पटक–पटक ग्यास खरिद गरेर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको पनि बताइन्छ ।
भ्याट बिल अनिवार्य गर्दा कारोबारको अभिलेख राख्न र बिक्री मूल्यको निगरानी गर्न सहज हुनेछ । यसबाट अनधिकृत खरिद–बिक्री तथा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । यद्यपि, यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन नियमित बजार अनुगमन पनि आवश्यक हुनेछ ।
३. बिक्री वितरणको अभिलेख र ट्र्याकिङमा सहजता
भ्याट बिलमार्फत ग्यासको बिक्रीसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित राख्न सकिनेछ । यसबाट कुन बिक्रेताले कति ग्यास बिक्री गर्यो र बजारमा ग्यासको वितरण कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिन सहज हुनेछ ।
त्यस्तै, घरायसी प्रयोजन र औद्योगिक वा व्यावसायिक क्षेत्रमा ग्यासको खपतसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित गर्न सकेमा वास्तविक माग र आपूर्तिको अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसले ग्यासको सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नसमेत मद्दत गर्न सक्छ ।
४. अनावश्यक भण्डारण र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण
ग्यासको अभाव देखिएका बेला एउटै व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर खरिद गरी भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा थप समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
बिलिङ प्रणालीबाट खरिद–बिक्रीको विवरण राख्न सकिएमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै ग्यास खरिद गर्ने व्यक्ति वा व्यवसाय पहिचान गर्न सहज हुनेछ । त्यसका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान र अनुगमन गर्न सकिने भएकाले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा अनधिकृत रूपमा ग्यास भण्डारण गर्ने गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
५. गुणस्तर र उपभोक्ता सुरक्षामा सहयोग
कम तौल भएका वा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेका सिलिन्डर बिक्री हुने गरेको गुनासो पनि बेलाबेला सुनिने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले उपभोक्तालाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउनुका साथै सुरक्षामा समेत जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।
बिल जारी गर्दा ग्यास खरिद गरिएको बिक्रेता र कारोबारको विवरण प्रमाणित गर्न सहज हुन्छ । यसले कुनै समस्या वा दुर्घटना भएमा सम्बन्धित पक्षको पहिचान गर्न र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर, ग्यासको गुणस्तर र तौल सुनिश्चित गर्न नियमित निरीक्षण तथा प्राविधिक परीक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
साना खुद्रा पसल र उपभोक्तालाई चुनौती
भ्याट बिल अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले बजारलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको कार्यान्वयनले साना खुद्रा पसललाई भने चुनौती थप्न सक्छ । हाल कतिपय किराना पसलले डिलरबाट सीमित परिमाणमा ग्यास ल्याएर आफ्ना नियमित ग्राहकलाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।
यस्ता पसलले आवश्यक अनुमति र बिलिङसम्बन्धी व्यवस्था पूरा गर्न नसकेमा उनीहरूबाट हुने ग्यास बिक्री रोकिन सक्छ । त्यसको असर विशेषगरी नजिकैको किराना पसलबाट ग्यास किन्ने उपभोक्तामा पर्न सक्छ । उनीहरूलाई आधिकारिक विक्रेतासम्म पुग्न थप समय र खर्च लाग्न सक्छ ।
त्यसैले भ्याट बिल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा व्यवसायीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सहजीकरण गर्ने, आधिकारिक विक्रेताको विवरण सार्वजनिक गर्ने र उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
समग्रमा, ग्यास बिक्रीमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्नु पारदर्शिता कायम गर्न र अनियमितता नियन्त्रण गर्न उपयोगी कदम हुन सक्छ । तर, बिलिङ प्रणाली लागू हुँदैमा मात्रै ग्यासको अभाव, कालोबजारी र महँगो मूल्यको समस्या स्वतः समाधान हुने छैन । यसको प्रभावकारिता नियमित बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन, मूल्य नियन्त्रण र नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि हुने कारबाहीमा निर्भर रहनेछ ।