काठमाडौं । अमेरिकामा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीका लागि पढाइसँगै काम गर्ने अवसर थप महँगो बन्न सक्ने भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि सञ्चालित ‘अप्शनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी) कार्यक्रममा सहभागी हुन नयाँ शुल्क व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
प्रस्तावअनुसार ओपीटीमा पहिलोपटक सहभागी हुने प्रत्येक विदेशी विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालयले ७० हजार अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ओपीटी नवीकरण वा म्याद थप गर्दा थप ३० हजार डलर शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो शुल्क विद्यार्थीबाट प्रत्यक्ष असुल नगरी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट लिइनेछ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका अनुसार ओपीटी कार्यक्रममा हुने सम्भावित दुरुपयोग र भिसा प्रणालीमा हुन सक्ने धाँधली नियन्त्रण गर्न शुल्कको प्रस्ताव गरिएको हो। विभागले ओपीटीलाई सस्तो विदेशी श्रमशक्ति भित्र्याउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको टिप्पणी गरेको छ।
ओपीटीअन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम अमेरिकामै गर्ने अवसर पाउँछन्। सामान्यतया स्नातक तह पूरा गरेपछि एक वर्षसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (एसटीईएम) विषयका विद्यार्थीले भने थप दुई वर्ष गरी कुल तीन वर्षसम्म काम गर्न पाउने सुविधा पाउँछन्।
प्रस्ताव कार्यान्वयन भए अमेरिकी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू प्रभावित हुनेछन्। ती संस्थाहरूले ठूलो संख्यामा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी उनीहरूका लागि महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोतसमेत हुन्। साथै, विदेशी विद्यार्थीलाई रोजगारी दिने प्रविधि कम्पनी तथा अन्य उद्योगमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नाफ्साले भने प्रस्तावको विरोध गरेको छ। संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फान्टा अवले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अमेरिकाबाट टाढा धकेल्दा अमेरिकी नवप्रवर्तन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा विश्वव्यापी नेतृत्वमा नकारात्मक असर पर्ने बताएकी छन्।
तर, यो प्रस्ताव अहिलेसम्म अन्तिम निर्णयका रूपमा लागू भइसकेको छैन। प्रस्तावमाथि सर्वसाधारण तथा सरोकारवालालाई ६० दिनसम्म सुझाव र आपत्ति दर्ता गर्ने अवसर दिइनेछ। त्यसपछि मात्र गृह सुरक्षा विभागले प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएर लागू गर्न सक्नेछ।
उच्च शिक्षा तथा व्यापारिक संस्थाहरूले प्रस्तावविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कानुनी प्रक्रिया अघि बढेमा प्रस्तावित शुल्क कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्नेछ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि विदेशी विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कडा कदम अघि सारेको थियो। गत वर्ष हजारौँ विदेशी विद्यार्थीको कानुनी हैसियत खारेज गरिएको र केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर देश निकाला गरिएको थियो।
यसै वर्षको गर्मीमा प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई चार वर्षभन्दा बढी अमेरिकामा बस्न संघीय सरकारको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने नियमसमेत अन्तिम रूप दिएको थियो। यद्यपि, सेप्टेम्बरमा एक संघीय अदालतले उक्त नियमको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।