सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले

सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले

विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन्।

विराटनगरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सुशासनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार र वैधताको मन्त्रका रूपमा वर्तमान सरकारले लिएको बताए।

मन्त्री वाग्लेले भ्रष्टाचारले व्यवसायको लागत बढाउने, पहुँचका आधारमा अवसर बाँडिने र प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने धारणा राखे। सरकारी निकायमा अनावश्यक आर्थिक माग, बिचौलियाको हस्तक्षेप वा कानुनसम्मत काममा अवरोध भए सरकारलाई जानकारी गराउन उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।

यस्ता विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै कारबाही अघि बढाइने उनले बताए। कानुनसम्मत निजी सम्पत्ति, उद्योग, व्यवसाय र लगानीको सुरक्षा गर्नु सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले असुरक्षाको अनुभूति भए सरकारले सम्बोधन गर्ने र समान अवसर तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी चार महिनालाई सुधारलाई परिणाममा बदल्ने महत्त्वपूर्ण अवधिका रूपमा लिइएको बताए। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सरकारले सुधारको गति बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि नयाँ उद्योग स्थापना, क्षमता विस्तार, आधुनिक प्रविधि, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका योजना अघि बढाउन आग्रह गरे।

उत्पादन लागत घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा राज्य र निजी क्षेत्रबीच साझा प्रतिबद्धतामार्फत आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो। बेरोजगारी र मूल्यवृद्धिलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिने गरी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

वर्तमान सरकार हजारौँ उद्यममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने, युवालाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र आधुनिक सेवा क्षेत्रमा अवसर दिने उद्देश्यमा रहेको उनले स्पष्ट पारे। विप्रेषण, उपभोग, आयात र राजस्वमा निर्भर आर्थिक चक्र तोडेर बचतलाई लगानी, उत्पादन र निर्यातमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

पूर्वी नेपाल तथा विराटनगरको औद्योगिक विरासतलाई नयाँ पुस्ताका अवसरसँग जोड्दै कृषि प्रशोधन, भण्डारण, गुणस्तर प्रमाणीकरण, निर्यात र जलविद्युत्लाई औद्योगिक प्रतिस्पर्धाको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारले अनावश्यक अवरोध हटाउने, लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि नयाँ उद्योग खोल्न, प्रविधि अपनाउन, गुणस्तर बढाउन, नयाँ निर्यात बजार खोज्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आह्वान गरे।

राज्यले आफ्नो कार्यशैली र चरित्र बदल्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रले लगानीको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए।

 
 
लिङ्क सफलतापूर्वक कापि गरियो!