काठमाडौँ: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा उपचारको रकम पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाए पनि यसबारे स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भने बेखबर छ । बोर्डका एक उच्च अधिकृतले सञ्चार माध्यमबाट बीमामार्फत दिइने उपचार रकमको दायरा बढाउने कुरा सुनिएयो तर यो विषयमा बोर्डमा छलफल नभएको र आधिकारिक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल पनि नगरेको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा कार्याक्रमको समन्वय गर्न सक्ने तर ऐन–नियमका आधारमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वायत्त संस्था रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
आम नागरिकलाई गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सरकारी निकायबाट प्रदान गरिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा उपचार सेवाको रकम एक लाखबाट पाँच लाख पुर्याउने प्रस्ताव स्वास्थ्यमन्त्रीले आइतबार (साउन २७ गते) पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेका थिए ।
स्वास्थ्य बीमा उपचार सेवाको रकम पाँच लाख पुर्याउन नियम कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बोर्डका अधिकारीले बताए । ‘रकमको दायरा बढाउन बोर्डसँग छलफल गरेर नियम–कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ बोर्ड स्रोतले बतायो ।
बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वार्षिक एक लाखसम्मको निःशुल्क औषधि उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । जसका लागि ५ जनाको परिवारका लागि वर्षदिनमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच जनाले वार्षिक प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँबाट मात्रै उपचार गराउन पाउने देखिन्छ । यसबाट सामान्य उपचारमात्रै पुग्ने देखिन्छ । जटिल रोगको उपचार सो रकम मार्फत सम्भव देखिँदैन ।
आम नागरिकले बीमामार्फत नै सहज र केही खर्चिलो उपचार गर्न पाउने उद्देश्यले बीमाको उपचार रकमको दायरा एक लाखबाट पाँच लाख पु¥याउने मन्त्री पौडेलको प्राथमिकता तथा कार्ययोजना छ ।
कति छन् स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २५ लाख ६ हजार ३१२ परिवारका करिब ८१ लाख ४५ हजार ८३१ जना आवद्ध छन् । यसमध्ये सक्रिय नवीकरण सेवा लिने सङ्ख्या करिब ३९ लाख १९ हजार ७०४ जना रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ दर्ता हुने जनसङ्ख्या र नवीकरण गरी गर्ने सङ्ख्या ५२ लाख २६ हजार १५८ जना छ । बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भइ सेवा लिएको सङ्ख्या ३८ लाख ६१ हजार ६४ जना रहेको बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क छ ।
स्वास्थ्य बीमामा अकर्षण घट्दो
पछिल्लो समय सरकारी निकाय अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा सेवामा आम नागरिकको आकर्षण घट्दै गएको पाइएको छ । स्वेच्छिक सहभागिता भएकाले, सुविधासहज नहुँदा, पहुँच नहुनाले नवीकरण पूर्ण रूपमा हुन नसकेको पाइएको हो । यसले बीमाको दिगोपनमा पनि प्रभाव परेको छ । हाल देशभरका ४ सय ७५ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत उपचार गराउन सकिने बोर्डले जनाएको छ ।
