धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामती ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा नजाँदै संशोधनको तयारी थालेको छ । कर्मचारी बढुवाको अङ्क थपघट, विभिन्न आरक्षण कोटाका प्रतिशत हेरफेर गर्दै ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सभा सचिवालयमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गराएको छ । हाल प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ ।
प्रदेशसभा बैठक सुरु भए लगत्तै संशोधन विधेयक पेस हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यो ऐन सुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने गरी ऐन ल्याएको भन्दै त्यो बेला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले भने संशोधन गरेर लोकसेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने बुँदा थप गरिदियो । हाल श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था छैन ।
संघीय व्यवस्थासँग बाझिने गरी प्रदेशमा कानुन निर्माण गरिएपछि खारेजीको लागि रिट दायर गरिएको थियो । सो रिटको हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।
