Thursday, December 11, 2025
Homeराजनीतिसर्वोच्चले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका दुई निर्णयमा रोक लगायो

सर्वोच्चले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका दुई निर्णयमा रोक लगायो

काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ गतेको जनजी आन्दोलनको आधारमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले लिएका दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो।

सोमबार सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग र त्यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गतेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले पहिले नै तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। ६ महिने पदावधि रहेको र चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा रुचि राख्न नहुने भन्दै आदेश दिएको हो। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार, सरकारले धमाधम निर्णय गर्दै जाने हो भने निर्वाचनमा अवरोध आउन सक्छ भन्ने देखेर सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

पटक–पटक सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउनुको अर्थ अब केवल चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने, सरकारको अवधि छोटो भएको सम्झाउनुपर्ने हो। अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, “सरकारले आफू के प्रयोजनका लागि आएको छु भनेर भुल्न हुँदैन।”

गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसअघि पनि सर्वोच्चले कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको भनी स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ।

सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दा दुई कुरा आधार बनाएको थियो। पहिलो, अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो, राजदूत फिर्ता गराउने होइन। दोस्रो, राजदूत फिर्ता गर्दा संसदीय सुनुवाइ नहुने भएकाले औचित्य छैन।

नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्ति व्यवस्थित बनाउन जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार राजदूतको पदावधि चार वर्षको हुने र आवश्यक भएमा पदावधि पूरा हुनुअघि फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था छ। तर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ नहुने भएकाले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सम्बन्धित समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका