काठमाडौँ: सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। परम्परागत लगानी स्रोतभन्दा बाहिरका वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र उपयोग गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार विधेयक हाल मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ। “विधेयकको मस्यौदा निर्माण हुँदैछ, सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने मस्यौदाको स्वरूप अझै टुङ्गो लागेको छैन,” भट्टराईले राससलाई जानकारी दिनुभयो।
सरकारी, सार्वजनिक र निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीजस्ता परम्परागत शैलीका अतिरिक्त नयाँ वित्तीय स्रोतको पहिचान र उपयोगको आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिबाट व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एकीकृत गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। दीर्घकालीन विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, र पूर्वाधार निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालनको महत्त्वलाई विधेयकले विशेष जोड दिएको छ।
विधेयकको मस्यौदामा विभिन्न ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपूँजी कोष, र क्राउडफन्डिङजस्ता उपकरणमार्फत कोष खडा गर्ने प्रावधान राखिएको छ। परियोजना विशेषका लागि स्वपुँजी (इक्विटी) र ऋण संकलन गर्ने, विप्रेषण कोष खडा गर्ने, र दीर्घकालीन पुँजी संकलन गर्ने उपायलाई विधेयकले समेटेको छ।
बजेटको बुँदा नम्बर २७४ अनुसार ‘सोभरेन फण्ड’ स्थापना गरी सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना पनि विधेयकमा समावेश छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट जमानत लिएर ऋणपत्र जारी गर्ने तथा परियोजना कोष खडा गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट संकलित रकम रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, र दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउने परियोजनामा परिचालन हुनेछ। विधेयकले विद्युत्, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि पार्क, शहरी विकास, रज्जुमार्गजस्ता संरचनाका लागि कोष परिचालनको प्रावधान गरेको छ।
कोषको अधिकृत पुँजी रू ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी रू १० अर्ब हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, र बीमा कम्पनीले कोषमा लगानी गर्न पाउनेछन्।
तर, एक अर्बभन्दा कम लागत भएका परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने, प्रतिफल दिन नसक्ने, र जमानत नदिन सक्ने परियोजनामा कोषले लगानी नगर्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ। साथै, कोषका बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारीसँग सम्बन्धित संस्थाका परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
