गोरखा : राम शाहको पालामा भनिन्थ्यो, ‘न्याय नपाए गोरखा जानू खोज्न।’ त्यही गोरखाका उपल्ला विकट गाउँमा सरकारी ‘न्याय’ अझै सर्वसाधारणले चाख्न पाएका छैनन्।
संविधानले गाउँको समस्या गाउँमै समाधान गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। वडाध्यक्षको नेतृत्वमा मेलमिलाप केन्द्र बनाइएको छ।
तर, गोरखाको उत्तरी क्षेत्र चुमनुब्री गाउँपालिकामा न्याय निसाफ छिन्ने, थिति बसाल्ने काम लेजेन (मुखियाजस्तै पात्र) ले गर्छन्। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको चार वर्ष भइसक्दा पनि गाउँको चालचलन, रीतिथिति लेजेनमै अडेको वडाध्यक्षहरू बताउँछन्।
लेजेनका कारण मेलमिलाप केन्द्रमा एउटा पनि उजुरी नआएको चुमनुब्री गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष पेम्बा रेता लामा सुनाउँछन्। ‘हाम्रो वडाभित्र नौवटा टोल छन्। सबै टोलमा एक जना मुख्य र एक जना सहायक लेजेन छन्’, लामा भन्छन्, ‘बर्सेनि खेतीबाली भित्र्याइसकेपछि गाउँलेले लेजेन चुन्छन्। सबै घरधुरीले वर्षैंपिच्छ आलोपालो गरेर लेजेनको काम गर्नुपर्छ।’
न्याय निसाफ छिनाल्ने अड्डा, अदालत सदरमुकाममा मात्र हुन्छन्। सदरमुकाम पुग्न गाउँबाट पाँच–सात दिन कस्सिएर पैदल हिँड्नुपर्छ। त्यही कारण पनि लेजेन प्रथा जीवित रहेको हो। उनका अनुसार लेजेनले गाउँका न्याय, निसाफ गर्ने, दण्ड, जरिवाना तोक्ने, रीतिथिति चलाउँछन्। ‘सरकारको बजेट र योजनाका काम वडा कार्यालयले गर्छ। चल्दै आएका परम्पराका काम गर्ने, झैझगडा मिलाउने काम लेजेनले गर्छन्’, उनी भन्छन्।
बाली लगाउने, भित्र्याउने, मेलाजात्राको तिथिमिति जुराउने काम पनि लेजेनले गर्छन्। ‘घरायसी झैझगडा, लेनदेनसम्बन्धी, साँध, सीमाका विवाद पनि लेजेनले नै मिलाउँछन्’, चुमनुब्री–१ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर लामा भन्छन्, ‘मेरो वडाको पाँचवटा टोलमा तीन–तीन जनाका दरले लेजेन छन्।’
एउटा मुख्य लेजेन र अरू उनका सदस्य हुने व्यवस्था छ। सरकारसँग सम्बन्धित काम वडा कार्यालयले गर्ने तर चल्दै आएका पुराना चालचलन लेजेनले नै गर्ने उनी बताउँछन्। लेजेनले झैझगडा मिलाउँदा पीडितले छिटो र कम खर्चमा न्याय पाउने उनीको बुझाइ छ। ‘उजुरी गरेको एक–दुई दिनमै छिनोफानो हुन्छ।
खर्च पनि खासै लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘एउटै टोलको लेजेनले मिलाउन सकेन भने छिमेकी टोलका लेजेन बोलाउँछन्। उनीहरूले पनि सकेनन् भने अझै परसम्मका लेजेनहरू बसेर छिनोफानो गर्छन्।’ लेजेनले पनि नसकेका समस्या प्रमुख लामाले समाधान गर्ने उनको भनाइ छ। भूगोलअनुसारको यथार्थ अवस्था बुझेर न्याय निसाफ दिने भएकाले व्यावहारिक रहेको उनको तर्क छ।
सानो टोलमा एक, ठूलो टोलमा तीन जनासम्म लेजेन सदस्य हुने वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष पेमाडुण्डुप लामा बताउँछन्। ‘मेरो वडामा नौवटा टोल छन्। कुनै वडामा एउटा लेजेन छ, कुनैमा ती जनासम्म छन्’, लामा भन्छन्, ‘एउटा मुख्य लेजेन हुन्छ। उनको मातहतमा एक जना सदस्य र एक जना घ्यापो हुन्छन्।’ गाउँको नियम, गुम्बाको नियम र सरकारको नियम गरी तीन तह हुने उनको भनाइ छ। वडाध्यक्षको तहसम्म खासै न्याय निसाफ माग्न कोही नआउने उनको भनाइ छ।
गाउँको रीतिथिति स्थानीय स्तरमै मिलेकाले चार वर्ष अवधिमा आफूसम्म तीन–चारवटा मात्रै उजुरी आएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुमारी गुरुङ बताउँछिन्। परापूर्वकालदेखि नै लेजेन परम्परा चल्दै आएकाले आफ्नो टेबलमा मुद्दाको भार नपरेको उपाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ।
चुमनुब्री गाउँपालिकामा पाँच ठाउँमा प्रहरी चौकी छन्। तर, गाउँको समस्या लिएर प्रहरी चौकीमा कोही पनि नजाने स्थानीयको भनाइ छ। लेजेनसामु उजुरी लिएर जाँदा एउटा खादा, एक पोम रक्सी र एक रुपैयाँदेखि पाँच रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने परम्परा छ। झगडा मिलाउँदा घटनाको प्रकृति हेरेर दोषीलाई १ हजार, १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने चलन रहेको वडा नम्ब २ का अध्यक्ष पेम्बा रेता बताउँछन्।
‘न्याय, निसाफ हेर्ने मात्र होइन, लेजेनले गाउँघरको सबै रीतिथिति चलाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘कुन दिन याकचौंरी, घोडा जङ्गलमा छोड्ने, कुन दिन गाउँमा भित्र्याउने, कहिले गाउँको गेट खोल्ने, कहिले लगाउने, कुन दिन अन्नबाली लगाउने, कुन दिन भित्र्याउने, बालीमा याकचौंरी पस्यो भने कति जरिवाना गर्ने सबै लेजेनले बन्दोबस्त गर्छन्।’
लेजेनले समुदायको प्रथाजनित कानुन कार्यान्वयन गराउँछन्। सदरमुकामको सेवा छिटोछरितो नभएका दुर्गम गाउँको रीतिथितिअनुसार लेजेन प्रथा ठिकै रहेको चुमनुब्री–७ का निमा लामा बताउँछन्। ‘प्रथाजनित कानुन लेजेनले नै हेर्छन्। यसो गर्दा गाउँका मान्छे दुई दिनको बाटो हिँडेर पालिकासम्म पनि जानुपरेन।
पाँच दिनको बाटो हिँडेर सदरमुकाम पनि जानुपरेन’, लामा भन्छन्, ‘गाउँमा घाञ्जेन हुन्छ, लेजेन (घ्यापो) हुन्छ। उनीहरू बसेर पीडितलाई एक–दुई दिनमै न्याय दिलाउँछन्।’ पालिका, प्रहरी, अदालत धाउन थाल्यो भने ढिलो पनि हुने घरखेत बेचेर पनि न्याय पाउन नसक्ने गरी महँगो पर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। अन्नपूर्णबाट
