काठमाडौं। अफगानिस्तानमा सन् २०२१ देखि सत्तामा रहेको तालिबान शासनलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देशका रूपमा रुस अगाडि आएको छ। अफगानिस्तानका कार्यवाहक विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले रुसको निर्णयलाई “साहसी कदम” भन्दै स्वागत गरेका छन्।
बिहीबार काबुलमा अफगानिस्तानका लागि रुसी राजदूत दिमित्री झिरनोभसँगको भेटमा मुत्ताकीलाई तालिबान नेतृत्वको इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिने विषयमा आधिकारिक जानकारी दिइएको थियो।
मुत्ताकीले यो निर्णयलाई “सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक साझेदारी” तर्फको नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताए। उनले यो कदमले अन्य मुलुकहरूलाई पनि तालिबानप्रति दृष्टिकोण पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अगस्ट २०२१ मा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेयता तालिबानले मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानीको खोजी गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा, रुसको यो निर्णय तालिबानको लागि कूटनीतिक जितको रूपमा हेरिएको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “हामी विश्वास गर्छौं कि अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सलाई औपचारिक मान्यताले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहयोगलाई सशक्त बनाउनेछ।” रुसले ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्भावनाको संकेत दिएको छ। साथै, उसले आतंकवाद र लागूपदार्थ तस्करीविरुद्ध लड्न तालिबानलाई सहयोग जारी राख्ने बताएको छ।
सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि अधिकांश देशहरूले आफ्नो कूटनीतिक उपस्थितिलाई सीमित गरे पनि रुसले आफ्नो दूतावास बन्द गरेन। त्यसपछि, सन् २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौता गर्ने पहिलो देश पनि रुस नै बन्यो। सो सम्झौताअनुसार, रुसले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष अप्रिलमा तालिबानलाई ‘आतंकवादी संगठनको सूची’ बाट हटाइएको थियो। साथै, सन् २०२३ को जुलाईमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तालिबानलाई आतंकवादविरुद्धको “सहयोगी” को रूपमा चित्रित गरेका थिए।
यद्यपि, अफगानिस्तान–रुस (अथवा तत्कालीन सोभियत संघ) सम्बन्धको इतिहास जटिल छ। सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको थियो र नौ वर्षसम्म भएको युद्धमा करिब १५,००० सोभियत सैनिक मारिएका थिए। अन्ततः, फेब्रुअरी १९८९ मा सोभियत फौज अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको थियो।
आज, दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ मोडमा पुगेको छ, जहाँ भूतपूर्व शत्रुता पछाडि छाड्दै कूटनीतिक र आर्थिक सहकार्यको ढोका खुल्न थालेको देखिन्छ।
