Homeअन्तरवार्ता‘ताप्के तातेको छ, देउवाजीले सरकार बनाउने अग्रसरता लिनुपर्छ’

‘ताप्के तातेको छ, देउवाजीले सरकार बनाउने अग्रसरता लिनुपर्छ’

नयाँ बानेश्वरमा शनिबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेका बेला काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाचाहिँ घरैमा आराम गरिरहेका थिए । झापामा ओलीले राप्रपासँग तालमेल गरेर राजेन्द्र लिङदेनलाई जिताएका कारण चुनाव हारेका सिटौला प्रतिनिधिसभामा छैनन् । तर, सांसदै नभए पनि नेपाली कांँग्रेसमा उनको भूमिका ‘हस्तक्षेपकारी’ रहँदै आएको छ । उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत आफ्नो ‘राजनीतिक लाइन’मा ल्याउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।

संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन (बैशाख २७ ) नजिकिँदै गर्दा हामीले काँग्रेस नेता सिटौलासँग अबको राजनीतिक कोर्ष कता जाला भनेर चासो राख्यौं । जवाफमा उनले अब काँग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार बन्ने प्रष्ट भएको बताए । यसका लागि अहिले ताप्के तातिसकेको उनले बताए ।  

‘विगतको निर्वाचन परिणामअनुसार बाम गठबन्धनको एकता भएसम्म बाम गठबन्धनको सरकार हो । बाम गठबन्धनको एकता टुटिसकेपछि अन्य दलहरूको सरकार हो । अहिले बाम गठबन्धन टुटेको छ । एमाले र माओवादी अलग–अलग पार्टी भएका छन् । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू मिलेर सरकार बनाउने हो’ सिटौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘बाम गठबन्धन भएसम्म बाम गठबन्धनको सरकार बनाऊ । एक नभएका बेलामा ठूलो पार्टीबाहेक अरूले सरकार बनाऊ । एमाले माओवादी एक नभएको अवस्थामा काँग्रेस माओवादी र जसपाको सरकार बन्छ, यो साधारण कुरा छ ।

प्रस्तुत छ, काँग्रेस नेता सिटौलासँग समसामयिक राजनीतिबारे गरिएको कुराकानी–

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैशाख २२ गते टोली नै लिएर बूढानीलकण्ठस्थित देउवानिवासमा जानुभयो । त्यहाँ नेपाली काँग्रेसका शीर्षनेतासँग प्रधानमन्त्रीले भोट मात्रै माग्नुभयो कि अरु पनि केही उद्देश्य थियो ?

साढे तीन वर्ष सत्ता चलाइसकेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीसँग विश्वासको मत माग्ने एउटा औपचारिकता मात्र हो । शिष्टाचार मात्र हो त्यो । उहाँले अन्य केही सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा पनि राख्नुभयो ।

के कुरा राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले ?

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । आजका दिनमा न्यूनतम समझदारी राखेर हामी अगाडि जानुपर्छ । त्यसकारण हामीले समझदारी तोडिन दिनुहुँदैन भन्नेखालको उहाँको आशय थियो ।

काँग्रेस नेताहरुको जवाफचाहिँ के थियो ?

यो कुरा तपाईंले बाम गठबन्धनको सरकार बनेको अवस्थाबाट प्रतिपक्षीलाई बोलाएर देशका लागि न्यूनतम समझदारी के हुन सक्छ भनेर छलफल गर्ने कुरा हो, त्यसबेला गर्नुभएन । संविधान सभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पनि हुन्छन् । संविधानको सही कार्यान्वयन गर्न पनि एउटा राष्ट्रिय कार्यदल निर्माण गरी सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर त्यसको सुझावमा संसद्ले केही काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो वातावरण टुटेर गयो । अब हाम्रो हातमा रहेन । यसका बाबजुद ढिलै भए पनि लोकतन्त्र र संविधान रक्षा गर्न आज औपचारिकतासहित कुरा गर्नुभएको छ, यसलाई महत्त्वका साथ हेर्छौं । जहाँसम्म मतदानको कुरा छ, प्रतिपक्षले तपाईंलाई मत दिँदैन भन्ने विश्वास भएर नै कुरा राख्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ प्रधानमन्त्रीजी, भनेर प्रष्ट जवाफ दिएका छौँ ।

काँग्रेस र एमालेले लोकतन्त्रका लागि भूमिका खेल्दै आएका छन् र अब फेरि पनि समझदारी गरेर चुनावमा जाऊँ भन्ने सङ्केत प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो ?

चुनाव भएको साढे तीन वर्ष भइसक्यो । अब डेढ वर्षमा यो संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । त्योबीचमा निर्वाचन गर्नु नै छ । अहिले उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन र अर्को पनि सरकार बनेन भने ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने नै भयो । प्रष्ट के देखिन्छ भने जसको सरकार बने पनि नयाँ सरकार बन्ने परिस्थितिमा अरू एक वर्ष सरकार लम्बिएर जाने स्थिति छ । सरकार नबन्ने परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने नै भयो नि ।

यसमा पनि छलफल भयो ?

यो विषयमा धेरै छलफल गरिराख्न आवश्यक पर्दैन । यसबारेमा संविधानले नै सीधा बाटो तय गरिसकेको छ ।

केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव भयो भने नेपाली काँग्रेस सहमत हुन्छ कि हुँदैन ? किनभने, काँग्रेस चुनावमा जान तयार छ भन्ने पहिलेदेखि नै चर्चा भइरहेकै छ…

होइन । हामी संविधानबमोजिम नै चुनावमा पुग्न चाहन्छौँ । संविधान बाहिरबाट निर्वाचनमा पुग्न चाहँदैनौँ । गत पुस ५ मा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो, हामीले त्यसलाई मानेनौँ । किनभने, उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा संविधानविपरीत थियो । त्यो बाटोबाट निर्वाचनमा पुग्नुको अर्थ लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रतिकूल भएन र ? यसले निर्वाचन पनि गराउँदैन । त्यसमा हाम्रो समर्थन पनि रहेन ।

अहिले नै पनि बहुमतको सरकार बन्नै नसक्ने बाध्यतामा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था संविधानले आफैं गरेको छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाले बहुमतको सरकार दिन सकेन भने ६ महिनाभित्र मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । त्यो संविधानबमोजिम निर्वाचनमा पुग्ने बाटो भयो । यी सबै प्रबन्धलाई छोडेर, तोडेर अर्को बाटोबाट निर्वाचनमा पुग्नु भनेको यो संविधानको मूल तत्वमाथि हुने प्रहार हो ।

यो संविधानको मौलिक पक्षमध्ये एक आवधिक निर्वाचन पनि हो । लोकतन्त्रका जति पनि मूल्यमान्यता संविधानमा राखेका छौँ– सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली आदि मौलिक पक्षमाथि प्रहार हुन दिँदैनौँ ।

काँगेसले संविधानको धारा ७६ का सबै चरणहरू पूरा भएपछि मात्र चुनावमा जानुपर्छ भन्न खोजेको हो ?

हो । संविधानका धारा–उपधाराका प्राविधिक छलफल गर्न म चाहन्नँ । तर, संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री बनाउने चरणवद्ध व्यवस्था छ । ती व्यवस्था पूरा गर्दा पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ । देश निर्वाचनमा जान्छ । अहिलेको संविधानको प्रबन्ध के हो भने प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छामा विघटन गर्ने व्यवस्था होइन ।

सोमबार विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न ?

अर्को बहुमतको सरकार बनेन र उहाँले पनि विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन भने विघटन गर्न सक्नुहुन्छ । तत्कालै विघटन गर्न पाउनुहुन्न । अरू चरणको अभ्यास गर्नुपर्छ । फस्ट स्टेपमै पाउनुहुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीजीले विश्वासको मत नपाएकै क्षणमा अरू अभ्यास नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न ।

ओलीले विश्वास गुमाएपछि काँग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ त ?

ओलीजीलाई विश्वासको मत दिने कुरै भएन । सम्भवतः प्रतिपक्षमा बसेका अरू पार्टीले पनि दिँदैनन् । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउने अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यो पार लाग्छ भन्ने पनि हो । पार लगाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ । अब अरू दलसँग छलफल भइराखेको छ । केही निष्कर्ष त आइसकेको छैन, विस्तारै निष्कर्ष आउँदै जाला । अन्य दललाई सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ । अरू दलले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले विपक्षी दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास त व्यक्त गर्नुभयो । तर, लुम्बिनीमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि अल्पमतमा रहेकालाई शपथ खुवाएको उदाहरण ताजै छ । राष्ट्रपतिले त्यसरी आह्वान गर्नुहोला भन्नेमा यहाँलाई विश्वास छ ?

लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका एकदमै अविश्वसनीय भयो । उहाँले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्नुभएन । शङ्कर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा शपथ गराउनुभयो । जुन तरिकाले शपथ गराउनुभयो, त्यो संविधानविपरीत छ । त्यस्तै भूमिका राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ भनेर शङ्का त गरिनहालौँ । तर, एमालेको आन्तरिक  विवादमा उहाँ  प्रवेश गर्न खोज्नुभएको छ । त्यो उपयुक्त भएन । राष्ट्रपति नेपालको संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता हो । उहाँ सबै राजनीतिक दलको राष्ट्राध्यक्ष हो । जनताको राष्ट्राध्यक्ष हो । राष्ट्राध्यक्षले संविधानले जुन स्थान र मर्यादा दिएको छ, त्यो मर्यादाले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्ने काम अनुकूल हुँदैन । उहाँको यो काम आलोच्य भएको छ । हामी राष्ट्रपतिलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने उहाँले कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक विषयमा प्रवेश गर्नुहुँदैन । राष्ट्रपतिले अहिले एमालेको नेता जस्तो भएर काम गर्नुहुँदैन ।

ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने राष्ट्रपतिले दलहरुलाई सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नेमा तपाईहरु ढुक्क हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले जुन काम गर्नुभयो त्यस्तो गलत बाटोमा राष्ट्रपति जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्रपतिप्रति हाम्रो विश्वास छ । उहाँले तटस्थ बसेर संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

ओलीले एमालेको एकता कायम राखेर जसपाको एउटा पक्षको साथ पाएमा सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, काँग्रेसलाई सरकार निर्माण गर्न जसपाको संस्थागत निर्णयको खाँचो छ । होइन भने असन्तुष्ट पक्षलाई साथमा लिएर एमालेभित्र खेल्नुपर्ने देखिन्छ । यी दुई जटिलतालाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?

जसपा फुट्नुपर्यो अनि ओलीजीलाई फुटाउनेहरूले समर्थन गर्नुप¥यो भन्ने तपाईंको तर्क छ । मुस्किलले समाजवादी र राजपाबीचमा एकता भएको छ ।  त्यो एकता उहाँहरूले तोड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

एमालेको असन्तुष्ट पक्ष काँग्रेस नेताहरूसँग संवादमै छ । उता एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षसँग पनि माधव नेपाल पक्षधरहरुको भेटघाट जारी छ । तर, बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपचुनावमा माधव नेपाल निकट खिमलाल देवकोटालाई तपाईहरुले साझा उम्मेदवार बनाउनुभएको छ । यसले दिन खोजेको सन्देश के हो ?

विगतको निर्वाचन परिणामअनुसार बाम गठबन्धनको एकता भएसम्म बाम गठबन्धनको सरकार हो । बाम गठबन्धनको एकता टुटिसकेपछि अन्य दलहरूको सरकार हो । अहिले बाम गठबन्धन टुटेको छ । एमाले र माओवादी अलग–अलग पार्टी भएका छन् । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू मिलेर सरकार बनाउने हो । त्यसलाई विश्वासको वातावरण तयार पारेर स्वतन्त्र निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचन हुन्छ है भन्ने संयन्त्र निर्माण गरेर त्यसलाई निर्वाचनमा पु¥याउने हो र निकास दिने हो ।

राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा गठबन्धन बन्नुको सन्देश यही हो त ?

बाम गठबन्ध भएसम्म बाम गठबन्धनको सरकार बनाऊ । एक नभएका बेलामा ठूलो पार्टीबाहेक अरूले सरकार बनाऊ । गत निर्वाचनको जनादेशलाई मान्ने हो भने एमालेबाहेक अरूले सरकार बनाऊ भन्ने प्रस्ट सन्देश छ । त्यसकारण आज हामी गत निर्वाचनपछिको स्थितिमा छौँ । अहिले एमाले माओवादी एक हुँदा उहाँहरूकै सरकार बन्छ । एमाले माओवादी एक नभएको अवस्थामा काँग्रेस माओवादी र जसपाको सरकार बन्छ । यो साधारण कुरा छ । यसलाई धेरै जटिल बनाउन कोसिस गरियो भने देशको राजनीति जटिलतातिर धकेलिन्छ । हामी जटिलतातिर धकेल्ने पक्षमा छैनौँ ।

ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुने भयो भने नि ?

साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीजीको  नेतृत्वमा रहेको सरकार, संवैधानिक निकायका काम कारबाही, प्रहरी प्रशासनको व्यवहार आदिलाई मूल्याङ्कन गर्दा चुनाव निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । ओलीजीले निष्पक्ष ढङ्गले संवैधानिक निकाय र गैरप्रशासनलाई पनि मिलाउन चाहनुभएन, पूरै राजनीतिकरण गर्नुभयो भन्ने नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रदेखि वडासम्मका कार्यकर्ताको दिमागमा छ । ओली नेतृत्वको सरकारले  संवैधानिक व्यवस्थालाई संरक्षण दिन सक्दैन । त्यसैले उहाँले अब नैतिक र राजनीतिकरूपले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न उपयुक्त हुन्न भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दाअघि नै नेपाली काँग्रेस पार्टीको ६ महिना पहिलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा शङ्का छ । हामीलाई विश्वास छैन । अस्ति प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि हामीले यो कुरा राख्यौँ । उहाँले त्यस्तो हुन्न भनेर जवाफ दिनुभएको छ । निष्पक्ष चुनाव गराउँछु, म पनि लोकतन्त्रकै लागि लडेको मान्छे हुँ भनेर जवाफ दिनुभएको छ ।

बूढानीलकण्ठमा लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि बालुवाटार फर्केर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो, र नियुक्तिहरु गर्नुभयो नि ?

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत छ भन्ने काँग्रेसको ठहर छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठकमा पनि नेपाली काँग्रेस पार्टीका तर्फबाट विपक्षी दलको नेताको हैसियतले जानुहुँदैन भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ ।

लोकतन्त्रमाथिको प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतालाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?

हामीले उहाँको भनाइमा विश्वास गरेको भए त बेग्लै परिस्थिति बनिसक्थ्यो । प्रधानमन्त्रीका भनाइमा विश्वास गर्न सक्ने आधार केही छैन । निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष गर्नुहुन्छ भन्ने आधार पनि हामीलाई दिन सक्नुभएको छैन । यो त मुखले भन्ने होइन, व्यवहारले देखाउने कुरा हो । तर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन जहिले पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएको इतिहासले सिद्ध गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन काँग्रेसकै लागि मात्र होइन, सबै पार्टीका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने एउटा ग्यारेन्टीको सन्देश पनि  हो । हामीले त्यसरी पनि बुझ्नुपर्यो । हामी आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तरिकाले सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसका लागि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्छ मान्यता हाम्रो हो ।

तपाईं राजनीतिक सङ्क्रमणका बेलामा पनि  महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेता हुनुहुन्छ । ओलीको नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनाव हुँदैन भन्ने काँग्रेसलाई लागेको हो भने चुनावलाई विश्वसनीय बनाउने विकल्प के हो ? सर्वदलीय चुनावी सरकार बनाउने ?

त्यस्तो अवस्था नहोला । अर्को सरकार बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । हामीले त्यसै सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अग्रसरता लिनुहोस् भनेका छैनौँ । यो हाम्रो काल्पनिक कुरा मात्र होइन । हामीसँग केही वस्तुगत तथ्य पनि छन् । यसका बाबजुद सरकार परिवर्तन हुन सकेन र उहाँकै नेतृत्वको सरकार रह्यो भने त्यसबेला सोचाैँला । निर्वाचनका सन्दर्भमा के–के गर्ने भन्ने विषय त्यसबेला सोच्ने कुरा हो । अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा अर्को सरकार बन्दैन भन्ने स्थिति हामी सोच्न चाहँदैनौँ ।

केही दिनअघिसम्म सरकार निर्माणका सन्दर्भमा सभापति देउवाको भूमिकाप्रति तपाईंहरूको गुनासो देखिन्थ्यो । अहिले सभापति सरकार बन्ने देखेर उत्साहित हुन भएको हो ?

काँग्रेसको तलदेखि माथिसम्म नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाओस् र सकेसम्म यो संसद्ले पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरोस् भन्ने छ । पूरा गर्न सकेन र अलि छिट्टै निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो भने त्यो निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष होस् भन्ने नेपाली काँग्रेस मात्र होइन तमाम लोकतन्त्रवादीको मान्यता हो । त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्न नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो । सर्वसम्मत निर्णय भइसकेपछि सभापति स्वाभाविकरूपले सक्रिय भइहाल्नुहुन्छ नि । प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा हाम्रो सभापति सक्रिय हुनुहुन्न भनेर किन आशङ्का गर्नुप¥यो हामीले ?

सभापतिको भूमिकामाथि कटाक्ष गर्दै बेहुला तयार नहुँदै जन्ती खोजिँदैछ भनियो । सभापतिमा केही अलमल त देखिएको हो नि ?

बेला नै नभई जन्ती खोजेर पनि त हुन्न नि त । टाइम आएपछि खोजिहाल्छ नि । समय आएपछि सबै जुट्छ । अब समय आउन थालेजस्तो छ ।

कुनै समय बिँड तात्ने तर ताप्के नतात्ने भनेर काँग्रेस नेताहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । त्यसोभए अब ताप्के पनि तात्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

 बिँड तात्नै हुँदैन, पोलिहाल्छ नि । नपोल्ने गरी हामीले काठकै बिँड लगाएका छौँ । (हाँस्दै) अहिले ताप्के राम्ररी तातेको छ ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई फुटाउन खोजेको हो काँग्रेसले ?

 हामी त्यसमा प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ । एमालेको सङ्गठनभित्र काँग्रेस प्रवेश गर्न चाहँदैन । पहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ एमाले–माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि हामीले जुन झगडा देखेका थियौँँ, त्यसबेला पनि मलाई प्रेसले सोध्दा भनेको थिएँ कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थाभित्र हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देश र जनताका हितमा काम गरोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ । तर, यो कम्युनिस्ट पार्टीले देशको हितमा केही काम गर्न सकेन । त्यसैले जनताका लागि यो सरकार हुनु र नहुनुमा केही अर्थ रहेन भन्ने हाम्रो मन्यता रह्यो ।

त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ । तर, त्यो पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थाभित्र हामी त्यसबेला पनि प्रवेश गरेनौँ । आज एमाले पार्टीभित्र नेतृत्वबीच आरोप प्रत्यारोप छ । हामी त्योभित्र प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ । प्रवेश गर्नु र त्यो पार्टीलाई तोड्ने प्रयास गर्नु उचित पनि होइन ।

काँग्रेसले सरकार निर्माणका लागि गरिरहेको गृहकार्यमा माधव नेपाल पक्षले राजीनामा दिनु वा नदिनुले केही सरोकार राख्दैन र गणितीय हिसाबले ?

सरोकार त हरेक घटनाले राख्छ । तपाईंले गरेको प्रश्नमा पनि त्यही महत्त्वपूर्ण तत्त्व होला । तर हामी यसभित्र प्रवेश गर्न उपयुक्त हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । एमालेमा पार्टी एकता हुने र नहुने उहाँहरूको कुरा हो ।

कोरोना महामारी र राजनीतिक उथलपुथलले काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन पर धकेलिन्छ कि भदौमै हुन्छ ?

हामीलाई राजनीतिक उथलपुथले भन्दा कोभिडले गाह्रो पा¥यो । अहिले कोभिड सङ्क्रमण नेपालमा असाध्य बढ्यो । यो देशभर पुगेको छ । सरकारी अस्पताल मात्र होइन निजी क्षेत्रका अस्पतालमा पनि बेड छैनन् । कोरोनाबाहेक अन्य रोगबाट बिरामी भए भने अस्पतालले भर्ना लिनै छोडिसके । सरकारले यस विषयमा ठोस प्रबन्ध गर्न सकेन । कोरोना नियन्त्रण र कोभिडका बिरामीहरूको उपचारमा सरकार पूरै असफल रह्यो । अहिले एकदमै कहाली लाग्दो अवस्था छ । यसले हाम्रो महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्छ । किनभने हाम्रो वडा अधिवेशन भएर केन्द्रीय महाधिवेशनमा आइपुग्नु छ । वडाअधिवेशन सम्पन्न गर्न चार पाँच सय मान्छे भेला हुनुपर्छ । त्यसपछि गाउँ, नगरक्षेत्र, जिल्ला र सातवटा प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्दा धेरै ठूला ठूला भेलाहरू हुन्छन् । यो कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । राजनीतिक माहोलले त हामीलाई केही फरक पर्दैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोच्दैछौँ । हामीलाई संविधान र हाम्रो विधानले पनि भदौ भन्दा टाढा जान दिँदैन । महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ ।

देशभर अझै पनि क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लागिसकेको छैन । क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले जुन दिन क्रियाशील सदस्यको अब टुङ्गो लाग्यो भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिलाई रिपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो दिन कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर हामी छलफल गर्छौं ।

नयाँ विधानअनुसार वर्तमान कमिटीलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ कमिटीका रूपमा व्याख्य गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने र ६ महिना वा एक वर्षपछि महाधिवेशन गर्ने विकल्पमा बहस सुरु भएको भनिएको छ नि ?

यस्तो बहसमा पार्टी औपचारिक रूपबाट प्रवेश गरेको छैन । यस्तो बहसमा मैले भाग लिएको पनि छैन  रातोपाटीबाट

सम्बन्धित समाचार
- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका