नयाँ बानेश्वरमा शनिबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेका बेला काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाचाहिँ घरैमा आराम गरिरहेका थिए । झापामा ओलीले राप्रपासँग तालमेल गरेर राजेन्द्र लिङदेनलाई जिताएका कारण चुनाव हारेका सिटौला प्रतिनिधिसभामा छैनन् । तर, सांसदै नभए पनि नेपाली कांँग्रेसमा उनको भूमिका ‘हस्तक्षेपकारी’ रहँदै आएको छ । उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत आफ्नो ‘राजनीतिक लाइन’मा ल्याउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।
संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन (बैशाख २७ ) नजिकिँदै गर्दा हामीले काँग्रेस नेता सिटौलासँग अबको राजनीतिक कोर्ष कता जाला भनेर चासो राख्यौं । जवाफमा उनले अब काँग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार बन्ने प्रष्ट भएको बताए । यसका लागि अहिले ताप्के तातिसकेको उनले बताए ।
‘विगतको निर्वाचन परिणामअनुसार बाम गठबन्धनको एकता भएसम्म बाम गठबन्धनको सरकार हो । बाम गठबन्धनको एकता टुटिसकेपछि अन्य दलहरूको सरकार हो । अहिले बाम गठबन्धन टुटेको छ । एमाले र माओवादी अलग–अलग पार्टी भएका छन् । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू मिलेर सरकार बनाउने हो’ सिटौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘बाम गठबन्धन भएसम्म बाम गठबन्धनको सरकार बनाऊ । एक नभएका बेलामा ठूलो पार्टीबाहेक अरूले सरकार बनाऊ । एमाले माओवादी एक नभएको अवस्थामा काँग्रेस माओवादी र जसपाको सरकार बन्छ, यो साधारण कुरा छ ।
प्रस्तुत छ, काँग्रेस नेता सिटौलासँग समसामयिक राजनीतिबारे गरिएको कुराकानी–
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैशाख २२ गते टोली नै लिएर बूढानीलकण्ठस्थित देउवानिवासमा जानुभयो । त्यहाँ नेपाली काँग्रेसका शीर्षनेतासँग प्रधानमन्त्रीले भोट मात्रै माग्नुभयो कि अरु पनि केही उद्देश्य थियो ?
साढे तीन वर्ष सत्ता चलाइसकेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीसँग विश्वासको मत माग्ने एउटा औपचारिकता मात्र हो । शिष्टाचार मात्र हो त्यो । उहाँले अन्य केही सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा पनि राख्नुभयो ।
के कुरा राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले ?
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । आजका दिनमा न्यूनतम समझदारी राखेर हामी अगाडि जानुपर्छ । त्यसकारण हामीले समझदारी तोडिन दिनुहुँदैन भन्नेखालको उहाँको आशय थियो ।
काँग्रेस नेताहरुको जवाफचाहिँ के थियो ?
यो कुरा तपाईंले बाम गठबन्धनको सरकार बनेको अवस्थाबाट प्रतिपक्षीलाई बोलाएर देशका लागि न्यूनतम समझदारी के हुन सक्छ भनेर छलफल गर्ने कुरा हो, त्यसबेला गर्नुभएन । संविधान सभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पनि हुन्छन् । संविधानको सही कार्यान्वयन गर्न पनि एउटा राष्ट्रिय कार्यदल निर्माण गरी सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर त्यसको सुझावमा संसद्ले केही काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो वातावरण टुटेर गयो । अब हाम्रो हातमा रहेन । यसका बाबजुद ढिलै भए पनि लोकतन्त्र र संविधान रक्षा गर्न आज औपचारिकतासहित कुरा गर्नुभएको छ, यसलाई महत्त्वका साथ हेर्छौं । जहाँसम्म मतदानको कुरा छ, प्रतिपक्षले तपाईंलाई मत दिँदैन भन्ने विश्वास भएर नै कुरा राख्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ प्रधानमन्त्रीजी, भनेर प्रष्ट जवाफ दिएका छौँ ।
काँग्रेस र एमालेले लोकतन्त्रका लागि भूमिका खेल्दै आएका छन् र अब फेरि पनि समझदारी गरेर चुनावमा जाऊँ भन्ने सङ्केत प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो ?
चुनाव भएको साढे तीन वर्ष भइसक्यो । अब डेढ वर्षमा यो संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । त्योबीचमा निर्वाचन गर्नु नै छ । अहिले उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन र अर्को पनि सरकार बनेन भने ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने नै भयो । प्रष्ट के देखिन्छ भने जसको सरकार बने पनि नयाँ सरकार बन्ने परिस्थितिमा अरू एक वर्ष सरकार लम्बिएर जाने स्थिति छ । सरकार नबन्ने परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने नै भयो नि ।
यसमा पनि छलफल भयो ?
यो विषयमा धेरै छलफल गरिराख्न आवश्यक पर्दैन । यसबारेमा संविधानले नै सीधा बाटो तय गरिसकेको छ ।
केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव भयो भने नेपाली काँग्रेस सहमत हुन्छ कि हुँदैन ? किनभने, काँग्रेस चुनावमा जान तयार छ भन्ने पहिलेदेखि नै चर्चा भइरहेकै छ…
होइन । हामी संविधानबमोजिम नै चुनावमा पुग्न चाहन्छौँ । संविधान बाहिरबाट निर्वाचनमा पुग्न चाहँदैनौँ । गत पुस ५ मा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो, हामीले त्यसलाई मानेनौँ । किनभने, उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा संविधानविपरीत थियो । त्यो बाटोबाट निर्वाचनमा पुग्नुको अर्थ लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रतिकूल भएन र ? यसले निर्वाचन पनि गराउँदैन । त्यसमा हाम्रो समर्थन पनि रहेन ।
अहिले नै पनि बहुमतको सरकार बन्नै नसक्ने बाध्यतामा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था संविधानले आफैं गरेको छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाले बहुमतको सरकार दिन सकेन भने ६ महिनाभित्र मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । त्यो संविधानबमोजिम निर्वाचनमा पुग्ने बाटो भयो । यी सबै प्रबन्धलाई छोडेर, तोडेर अर्को बाटोबाट निर्वाचनमा पुग्नु भनेको यो संविधानको मूल तत्वमाथि हुने प्रहार हो ।
यो संविधानको मौलिक पक्षमध्ये एक आवधिक निर्वाचन पनि हो । लोकतन्त्रका जति पनि मूल्यमान्यता संविधानमा राखेका छौँ– सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली आदि मौलिक पक्षमाथि प्रहार हुन दिँदैनौँ ।
काँगेसले संविधानको धारा ७६ का सबै चरणहरू पूरा भएपछि मात्र चुनावमा जानुपर्छ भन्न खोजेको हो ?
हो । संविधानका धारा–उपधाराका प्राविधिक छलफल गर्न म चाहन्नँ । तर, संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री बनाउने चरणवद्ध व्यवस्था छ । ती व्यवस्था पूरा गर्दा पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ । देश निर्वाचनमा जान्छ । अहिलेको संविधानको प्रबन्ध के हो भने प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छामा विघटन गर्ने व्यवस्था होइन ।
सोमबार विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न ?
अर्को बहुमतको सरकार बनेन र उहाँले पनि विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन भने विघटन गर्न सक्नुहुन्छ । तत्कालै विघटन गर्न पाउनुहुन्न । अरू चरणको अभ्यास गर्नुपर्छ । फस्ट स्टेपमै पाउनुहुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीजीले विश्वासको मत नपाएकै क्षणमा अरू अभ्यास नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न ।
ओलीले विश्वास गुमाएपछि काँग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ त ?
ओलीजीलाई विश्वासको मत दिने कुरै भएन । सम्भवतः प्रतिपक्षमा बसेका अरू पार्टीले पनि दिँदैनन् । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउने अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यो पार लाग्छ भन्ने पनि हो । पार लगाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ । अब अरू दलसँग छलफल भइराखेको छ । केही निष्कर्ष त आइसकेको छैन, विस्तारै निष्कर्ष आउँदै जाला । अन्य दललाई सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ । अरू दलले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिले विपक्षी दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास त व्यक्त गर्नुभयो । तर, लुम्बिनीमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि अल्पमतमा रहेकालाई शपथ खुवाएको उदाहरण ताजै छ । राष्ट्रपतिले त्यसरी आह्वान गर्नुहोला भन्नेमा यहाँलाई विश्वास छ ?
लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका एकदमै अविश्वसनीय भयो । उहाँले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्नुभएन । शङ्कर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा शपथ गराउनुभयो । जुन तरिकाले शपथ गराउनुभयो, त्यो संविधानविपरीत छ । त्यस्तै भूमिका राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ भनेर शङ्का त गरिनहालौँ । तर, एमालेको आन्तरिक विवादमा उहाँ प्रवेश गर्न खोज्नुभएको छ । त्यो उपयुक्त भएन । राष्ट्रपति नेपालको संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता हो । उहाँ सबै राजनीतिक दलको राष्ट्राध्यक्ष हो । जनताको राष्ट्राध्यक्ष हो । राष्ट्राध्यक्षले संविधानले जुन स्थान र मर्यादा दिएको छ, त्यो मर्यादाले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्ने काम अनुकूल हुँदैन । उहाँको यो काम आलोच्य भएको छ । हामी राष्ट्रपतिलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने उहाँले कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक विषयमा प्रवेश गर्नुहुँदैन । राष्ट्रपतिले अहिले एमालेको नेता जस्तो भएर काम गर्नुहुँदैन ।
ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने राष्ट्रपतिले दलहरुलाई सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नेमा तपाईहरु ढुक्क हुनुहुन्छ ?
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले जुन काम गर्नुभयो त्यस्तो गलत बाटोमा राष्ट्रपति जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्रपतिप्रति हाम्रो विश्वास छ । उहाँले तटस्थ बसेर संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
ओलीले एमालेको एकता कायम राखेर जसपाको एउटा पक्षको साथ पाएमा सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, काँग्रेसलाई सरकार निर्माण गर्न जसपाको संस्थागत निर्णयको खाँचो छ । होइन भने असन्तुष्ट पक्षलाई साथमा लिएर एमालेभित्र खेल्नुपर्ने देखिन्छ । यी दुई जटिलतालाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?
जसपा फुट्नुपर्यो अनि ओलीजीलाई फुटाउनेहरूले समर्थन गर्नुप¥यो भन्ने तपाईंको तर्क छ । मुस्किलले समाजवादी र राजपाबीचमा एकता भएको छ । त्यो एकता उहाँहरूले तोड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
एमालेको असन्तुष्ट पक्ष काँग्रेस नेताहरूसँग संवादमै छ । उता एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षसँग पनि माधव नेपाल पक्षधरहरुको भेटघाट जारी छ । तर, बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपचुनावमा माधव नेपाल निकट खिमलाल देवकोटालाई तपाईहरुले साझा उम्मेदवार बनाउनुभएको छ । यसले दिन खोजेको सन्देश के हो ?
विगतको निर्वाचन परिणामअनुसार बाम गठबन्धनको एकता भएसम्म बाम गठबन्धनको सरकार हो । बाम गठबन्धनको एकता टुटिसकेपछि अन्य दलहरूको सरकार हो । अहिले बाम गठबन्धन टुटेको छ । एमाले र माओवादी अलग–अलग पार्टी भएका छन् । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू मिलेर सरकार बनाउने हो । त्यसलाई विश्वासको वातावरण तयार पारेर स्वतन्त्र निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचन हुन्छ है भन्ने संयन्त्र निर्माण गरेर त्यसलाई निर्वाचनमा पु¥याउने हो र निकास दिने हो ।
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा गठबन्धन बन्नुको सन्देश यही हो त ?
बाम गठबन्ध भएसम्म बाम गठबन्धनको सरकार बनाऊ । एक नभएका बेलामा ठूलो पार्टीबाहेक अरूले सरकार बनाऊ । गत निर्वाचनको जनादेशलाई मान्ने हो भने एमालेबाहेक अरूले सरकार बनाऊ भन्ने प्रस्ट सन्देश छ । त्यसकारण आज हामी गत निर्वाचनपछिको स्थितिमा छौँ । अहिले एमाले माओवादी एक हुँदा उहाँहरूकै सरकार बन्छ । एमाले माओवादी एक नभएको अवस्थामा काँग्रेस माओवादी र जसपाको सरकार बन्छ । यो साधारण कुरा छ । यसलाई धेरै जटिल बनाउन कोसिस गरियो भने देशको राजनीति जटिलतातिर धकेलिन्छ । हामी जटिलतातिर धकेल्ने पक्षमा छैनौँ ।
ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुने भयो भने नि ?
साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको सरकार, संवैधानिक निकायका काम कारबाही, प्रहरी प्रशासनको व्यवहार आदिलाई मूल्याङ्कन गर्दा चुनाव निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । ओलीजीले निष्पक्ष ढङ्गले संवैधानिक निकाय र गैरप्रशासनलाई पनि मिलाउन चाहनुभएन, पूरै राजनीतिकरण गर्नुभयो भन्ने नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रदेखि वडासम्मका कार्यकर्ताको दिमागमा छ । ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई संरक्षण दिन सक्दैन । त्यसैले उहाँले अब नैतिक र राजनीतिकरूपले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न उपयुक्त हुन्न भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दाअघि नै नेपाली काँग्रेस पार्टीको ६ महिना पहिलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा शङ्का छ । हामीलाई विश्वास छैन । अस्ति प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि हामीले यो कुरा राख्यौँ । उहाँले त्यस्तो हुन्न भनेर जवाफ दिनुभएको छ । निष्पक्ष चुनाव गराउँछु, म पनि लोकतन्त्रकै लागि लडेको मान्छे हुँ भनेर जवाफ दिनुभएको छ ।
बूढानीलकण्ठमा लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि बालुवाटार फर्केर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो, र नियुक्तिहरु गर्नुभयो नि ?
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत छ भन्ने काँग्रेसको ठहर छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठकमा पनि नेपाली काँग्रेस पार्टीका तर्फबाट विपक्षी दलको नेताको हैसियतले जानुहुँदैन भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ ।
लोकतन्त्रमाथिको प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतालाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?
हामीले उहाँको भनाइमा विश्वास गरेको भए त बेग्लै परिस्थिति बनिसक्थ्यो । प्रधानमन्त्रीका भनाइमा विश्वास गर्न सक्ने आधार केही छैन । निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष गर्नुहुन्छ भन्ने आधार पनि हामीलाई दिन सक्नुभएको छैन । यो त मुखले भन्ने होइन, व्यवहारले देखाउने कुरा हो । तर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन जहिले पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएको इतिहासले सिद्ध गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन काँग्रेसकै लागि मात्र होइन, सबै पार्टीका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने एउटा ग्यारेन्टीको सन्देश पनि हो । हामीले त्यसरी पनि बुझ्नुपर्यो । हामी आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तरिकाले सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसका लागि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्छ मान्यता हाम्रो हो ।
तपाईं राजनीतिक सङ्क्रमणका बेलामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेता हुनुहुन्छ । ओलीको नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनाव हुँदैन भन्ने काँग्रेसलाई लागेको हो भने चुनावलाई विश्वसनीय बनाउने विकल्प के हो ? सर्वदलीय चुनावी सरकार बनाउने ?
त्यस्तो अवस्था नहोला । अर्को सरकार बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । हामीले त्यसै सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अग्रसरता लिनुहोस् भनेका छैनौँ । यो हाम्रो काल्पनिक कुरा मात्र होइन । हामीसँग केही वस्तुगत तथ्य पनि छन् । यसका बाबजुद सरकार परिवर्तन हुन सकेन र उहाँकै नेतृत्वको सरकार रह्यो भने त्यसबेला सोचाैँला । निर्वाचनका सन्दर्भमा के–के गर्ने भन्ने विषय त्यसबेला सोच्ने कुरा हो । अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा अर्को सरकार बन्दैन भन्ने स्थिति हामी सोच्न चाहँदैनौँ ।
केही दिनअघिसम्म सरकार निर्माणका सन्दर्भमा सभापति देउवाको भूमिकाप्रति तपाईंहरूको गुनासो देखिन्थ्यो । अहिले सभापति सरकार बन्ने देखेर उत्साहित हुन भएको हो ?
काँग्रेसको तलदेखि माथिसम्म नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाओस् र सकेसम्म यो संसद्ले पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरोस् भन्ने छ । पूरा गर्न सकेन र अलि छिट्टै निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो भने त्यो निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष होस् भन्ने नेपाली काँग्रेस मात्र होइन तमाम लोकतन्त्रवादीको मान्यता हो । त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्न नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो । सर्वसम्मत निर्णय भइसकेपछि सभापति स्वाभाविकरूपले सक्रिय भइहाल्नुहुन्छ नि । प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा हाम्रो सभापति सक्रिय हुनुहुन्न भनेर किन आशङ्का गर्नुप¥यो हामीले ?
सभापतिको भूमिकामाथि कटाक्ष गर्दै बेहुला तयार नहुँदै जन्ती खोजिँदैछ भनियो । सभापतिमा केही अलमल त देखिएको हो नि ?
बेला नै नभई जन्ती खोजेर पनि त हुन्न नि त । टाइम आएपछि खोजिहाल्छ नि । समय आएपछि सबै जुट्छ । अब समय आउन थालेजस्तो छ ।
कुनै समय बिँड तात्ने तर ताप्के नतात्ने भनेर काँग्रेस नेताहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । त्यसोभए अब ताप्के पनि तात्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
बिँड तात्नै हुँदैन, पोलिहाल्छ नि । नपोल्ने गरी हामीले काठकै बिँड लगाएका छौँ । (हाँस्दै) अहिले ताप्के राम्ररी तातेको छ ।
एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई फुटाउन खोजेको हो काँग्रेसले ?
हामी त्यसमा प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ । एमालेको सङ्गठनभित्र काँग्रेस प्रवेश गर्न चाहँदैन । पहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ एमाले–माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि हामीले जुन झगडा देखेका थियौँँ, त्यसबेला पनि मलाई प्रेसले सोध्दा भनेको थिएँ कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थाभित्र हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देश र जनताका हितमा काम गरोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ । तर, यो कम्युनिस्ट पार्टीले देशको हितमा केही काम गर्न सकेन । त्यसैले जनताका लागि यो सरकार हुनु र नहुनुमा केही अर्थ रहेन भन्ने हाम्रो मन्यता रह्यो ।
त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ । तर, त्यो पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थाभित्र हामी त्यसबेला पनि प्रवेश गरेनौँ । आज एमाले पार्टीभित्र नेतृत्वबीच आरोप प्रत्यारोप छ । हामी त्योभित्र प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ । प्रवेश गर्नु र त्यो पार्टीलाई तोड्ने प्रयास गर्नु उचित पनि होइन ।
काँग्रेसले सरकार निर्माणका लागि गरिरहेको गृहकार्यमा माधव नेपाल पक्षले राजीनामा दिनु वा नदिनुले केही सरोकार राख्दैन र गणितीय हिसाबले ?
सरोकार त हरेक घटनाले राख्छ । तपाईंले गरेको प्रश्नमा पनि त्यही महत्त्वपूर्ण तत्त्व होला । तर हामी यसभित्र प्रवेश गर्न उपयुक्त हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । एमालेमा पार्टी एकता हुने र नहुने उहाँहरूको कुरा हो ।
कोरोना महामारी र राजनीतिक उथलपुथलले काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन पर धकेलिन्छ कि भदौमै हुन्छ ?
हामीलाई राजनीतिक उथलपुथले भन्दा कोभिडले गाह्रो पा¥यो । अहिले कोभिड सङ्क्रमण नेपालमा असाध्य बढ्यो । यो देशभर पुगेको छ । सरकारी अस्पताल मात्र होइन निजी क्षेत्रका अस्पतालमा पनि बेड छैनन् । कोरोनाबाहेक अन्य रोगबाट बिरामी भए भने अस्पतालले भर्ना लिनै छोडिसके । सरकारले यस विषयमा ठोस प्रबन्ध गर्न सकेन । कोरोना नियन्त्रण र कोभिडका बिरामीहरूको उपचारमा सरकार पूरै असफल रह्यो । अहिले एकदमै कहाली लाग्दो अवस्था छ । यसले हाम्रो महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्छ । किनभने हाम्रो वडा अधिवेशन भएर केन्द्रीय महाधिवेशनमा आइपुग्नु छ । वडाअधिवेशन सम्पन्न गर्न चार पाँच सय मान्छे भेला हुनुपर्छ । त्यसपछि गाउँ, नगरक्षेत्र, जिल्ला र सातवटा प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्दा धेरै ठूला ठूला भेलाहरू हुन्छन् । यो कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । राजनीतिक माहोलले त हामीलाई केही फरक पर्दैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोच्दैछौँ । हामीलाई संविधान र हाम्रो विधानले पनि भदौ भन्दा टाढा जान दिँदैन । महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ ।
देशभर अझै पनि क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लागिसकेको छैन । क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले जुन दिन क्रियाशील सदस्यको अब टुङ्गो लाग्यो भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिलाई रिपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो दिन कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर हामी छलफल गर्छौं ।
नयाँ विधानअनुसार वर्तमान कमिटीलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ कमिटीका रूपमा व्याख्य गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने र ६ महिना वा एक वर्षपछि महाधिवेशन गर्ने विकल्पमा बहस सुरु भएको भनिएको छ नि ?
यस्तो बहसमा पार्टी औपचारिक रूपबाट प्रवेश गरेको छैन । यस्तो बहसमा मैले भाग लिएको पनि छैन रातोपाटीबाट
