उनीहरुले भत्किएका भवनहरुभित्र पुरिएका जिवित मानिसहरुको खोजीमा सघाउँछन् । अपराधी पत्ता लगाउन, लागुऔषध तथा विस्फोटक पदार्थका तस्करहरुलाई निस्तेज पार्न अनि दंगा नियन्त्रणका लागि समेत उनीहरुले सहयोग गर्दछन् । यी सबै काम गरेबापत उनीहरुले पाउने भनेको केवल खान र बस्न तथा बेलाबेलामा धाप मारेर स्याबासी ।
यो नियति हो सरकारी सेवामा रहेका कुकुर तथा घोडाहरुको । अझ पोल्याण्ड पुलिसको सीमा सुरक्षा र अग्नी नियन्त्रण दलमा कार्यरत कुकुर तथा घोडाहरु सेवानिवृत्त भएसँगै सरकारले तिनीहरुको हेरचाह तथा रेखदेख र पालनपोषण पनि गर्दैन ।
काम लगाउन्जेल लगाउने तर सेवा निवृत्त भएसँगै कुकुर तथा घोडाहरुलाई सरकारी निवासबाट निकालेर कोही इच्छुकलाई दिइन्छ । जीवनभर सरकारी सेवा गरेका कुकुर र घोडाहरुको भविष्यको कुनै जिम्मेवारी सरकारले लिँदैन ।
सरकारको यस्तो घोर गैरजिम्मेवार कामप्रति पोल्याण्डमा सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाउँदै आए । जसका कारण त्यहाँको गृह मन्त्रालयले सेवा निवृत्त सरकारी कुकुर तथा घोडाहरुलाई पेन्सन दिने योजना बनाएको छ ।
सरकारले एउटा नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ, जसमा ती जनावरहरुलाई अफिसियल दर्जा दिइनेछ । साथै सेवा निवृत्तिपछि उनीहरुलाई निश्चित रकम पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ता कि सरकारी सेवाबाट बाहिरिएर नयाँ मालिककोमा पुगेपछि उनीहरुको हेरचाह र उपचारमा सहयोग पुगोस् ।
गृहमन्त्री मारिउज कामिन्स्िकीले उक्त नयाँ मस्यौदा कानूनलाई सरकारको नैतिक दायित्व भनेका छन् । वर्षको अन्त्यतिर संसदमा पेस हुने उक्त विधेयक निर्विरोध पारित हुने र कानूनको रुप पाउने विश्वास उनको छ ।
उक्त नयाँ कानुनले पोल्याण्डमा हाल सरकारी सेवामा रहेका १२ सय कुकुर तथा ६० भन्दा धेरै घोडाहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
हरेक वर्ष सरकारी सेवामा रहेका झण्डै १० प्रतिशत जति जनावरहरु सेवा निवृत्त हुने गरेका छन् । कुकुरहरु मध्ये अधिकांस जर्मन तथा बेल्जियन सेर्फड जातका छन् ।
विज्ञका अनुसार सेवामा रहँदा निरन्तर काम गरेका कुकुरहरुमा सेवा निवृत्तिपछि बढ्दो उमेरका कारण पछिल्लो खुट्टाका जोर्नीमा समस्या देखिने गरेको छ र त्यसका लागि गरिने उपचार समेत महंगो हुन्छ । त्यसैले सेवा निवृत्त कुकुरले पाउने पेन्सनले उनीहरुको उपचारमा नयाँ मालिकलार्य सहयोग पुग्नेछ ।
अनलाईनखबर बाट साभार