अब दोस्रो तेस्रो तहका नेताले हस्तक्षेपकारी भूमिका र निर्णायक तहमा स्वामित्व स्थापित गर्न सकृयता देखाउनुपर्छ
नेकपा एमालेको पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले स्पष्टीकरण सोधेका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसालसहित १२ नेतालाई कारबाही गर्ने सक्ने सम्भावना थियो। तर कारबाहीको साटो पार्टी एकताका निमित्त पहल गर्ने र विभाजनबाट रोक्ने निर्णय भएको छ। यसअघि नेकपा एमालेले पार्टीका ११ नेतालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरिसकेको छ।
जसमा पार्टी जीवनमा लामो समय नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसमेत छन्। विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल पक्षका २६ सांसदमध्ये ११ लाई कारबाही गर्दै बाँकीको हकमा एमाले अनिर्णित छ। यसमा थुप्रै अड्कलबाजी छन् तर १२ नेताको कारबाही रोकिनुमा भने दोस्रो तहका नेताहरूको निरन्तर संवाद र अनौपचारिक छलफलले काम गरेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते जब एकता भई बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रकृया नै रद्ध गर्दै ०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्याइदियो।
अहिलेको नेकपा एमालेभित्र गिजोलिएको विषय र नेतृत्वपंक्तिले लिएको अडान यसै वरिपरि घुमिरहेको छ। फागुन २३ गतेको निर्णयलाई आधार मान्दै पार्टीको नवांै महाधिवेशनवाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ गते पार्टीको बैठक राखेर केन्द्रीय समितिलाई बिस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो। सो बैठकले पार्टीलाई महाधिवेशनतर्फ केन्द्रीत गर्ने निर्णय मात्र गरेन कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको रूपमा रूपान्तरण गर्यो। जहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गर्दै नेकपा एमाले प्रवेश गरेका २३ सदस्य थपिए।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अर्को बैठकले स्थायी कमिटीसमेत चयन गर्ने निर्णय गर्यो। जहाँ माधव नेपाल पक्ष समेटिएन भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गरेका नेताहरू कमिटीमा समावेश भए। स्थायी कमिटी गठन हुनुपूर्वसमेत महाधिवेशन आयोजक कमिटीको थुप्रैपटक बैठक भए भने स्थायी कमिटी गठनपछि पनि महाधिवेशन आयोजक र स्थायी कमिटीको पटकपटक बैठक भएका छन्। हालसम्म माधव नेपाल पक्षका नेता भने कुनै बैठकमा सहभागी छैनन्। नेपाल पक्ष सर्वोच्चले फर्काइदिएको ठाउँमा पुगेर अघि बढ्नुपर्ने अडानमा रहँदा संस्थापन ओली पक्ष भने फागुन २८ पछिको अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्ने अडानमा छन्। यही अडानले एमालेभित्रको संकट उचाईमा पुगेको छ, विभाजनको डिलमा उभिएको छ।
ओली र नेपालबीचको सहमति
तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टीका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत पार्टीभित्र असहयोग र संसद्बाट वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न नसकिने कारण देखाउँदै गएको पुसमा संसद् विघटन गर्नुभयो। संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सडक संघर्षमार्फत पार्टी विभाजनको औपचारिक संकेत दिए। यसरी सुरु भएको पार्टी आधिकारिकताको लडाइँले अन्तत जेठ २ को नियति भोग्नु परेको थियो।
फागुन २३ को सर्वोच्चको निर्णयपछि ओली र नेपालबीच चैत्र २ गते निकट नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। त्यसपछि वैशाख ८ गते होटल मेरियटमा भयो। दुई घण्टे छलफल दुई नेताबीच पार्टी एकताको आधार निर्माण गर्ने र सिंगो एमालेलाई विभाजनबाट रोक्ने विषयमा केन्द्रीत थियो। एकताको आधार बढेको भए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेन। बरु राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेको आधिकारिक उम्मेदवारको रूपमा रामबहादुर थापाको मनोनयन दर्ता हुँदा स्वतन्त्र हैसियतमा नेपाल पक्षका डा. खिमलाल देवकोटा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा उम्मेद्वार बने।
सोही समयमा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठक आह्वान गर्ने दिन नेपाल समूहका २८ सांसद बैठकमा सहभागी भएनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले समेत विश्वासको मत लिन सकेनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरूलाई दिएको अन्तिम समय थियो वैशाख ३०। त्यही दिन दुई नेताबीच भेटवार्ता मात्र भएन नाटकीय सहमति नै बन्यो। सोही साँझ विपक्षी दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा ओलीलाई नै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभयो।
यसपछि दुई नेताको छलफलले पार्टीभित्र उब्जिएको समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यदल बनाउने काम भयो। १० सदस्यीय कार्यदल बने पनि राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनको घटनापछि कार्यदल निष्प्रभावी बन्यो भने दुई नेताबीच भएका सकारात्मक छलफल पुनः खण्डित भए। संविधानको धारा ७६(५ र ७) को प्रयोग गर्दै अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। विपक्षीदलसहित नेपाल पक्षका २३ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको अवस्था छ भने सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता निलम्बनमा परेका छन्। यही परिस्थितिमा दोस्रो तहका नेताहरूले पुनः एकताको सम्भावनाको ढोका खोजिरहेका छन्।
निष्प्रभावी बनेको कार्यदल
अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताबीच बनेको सहमतिको आधारमा दुवै पक्षबाट ५–५ सदस्य रहने गरी १० सदस्यीय कार्यदल बन्यो। जसले ०७५ जेठ २ बाट अघि बढ्न सकिने आधारका विषयमा छलफल गर्ने र खाका प्रस्तुत गर्ने गरी तीन दिनको समय दिएको थियो। तर सामान्य आचारसंहिता बनाएर कार्यदल निष्कृय बन्यो। कार्यदलबीच छलफलहरू भए पनि ठोस आधार र खाका तयार हुन सकेन भने कार्यदल सदस्यमा रहेका भीम रावल निलम्बनमा परेका ११ नेतामा परे।
कार्यदलमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले संवादमा छन्। पछिल्लोपटक उनीहरूको संवाद र छलफलकै कारण १२ नेताको कारबाही रोकिएको छ भने पार्टी एकतालाई जोगाउन ओली शर्तसहित जेठ २ मा फर्कन सहमत भएको बुझिएको छ। नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त अहिले पनि सकृय छन् उनीहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ लगायतका नेतासँग छलफलमा रहेको बुझिएको छ। व्यावहारिक पाटोहरूलाई मिलाउँदै पार्टीमा उब्जिएको समस्या समाधान गर्ने गरी ती नेताहरूको सकृयता देखिएको हो।
एकता भई बनेका पार्टीमा समस्या देखा पर्थे र समस्या समाधानका लागि नेताहरू कार्यदलको सहारा लिन्थे। जहाँ पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइन्थ्यो। कार्यदलले निकै मेहेनत गरेर खाका पार्टीमा बुझाए पनि त्यसले ठोस आकार लिन नपाउँदै पुनः विवादको घेरामा पर्ने र पार्टीमा पुरानै समस्या ब्यँुतिने गरेको अवस्था नेकपाभित्र पनि ज्वलन्त रूपमा थियो। पछिल्लोपटक एमालेभित्र बनेको कार्यदल समेत तत्कालका लागि विवाद साम्य बनाउने अस्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग भयो। विवाद समाधानका लागि भन्दै कार्यदललाई जिम्मेवारी दिने तर कार्यदलको कामसँगै यसलाई प्रभाव पार्ने काम गतिविधि दुवै समूहबाट बाहिर भएपछि कार्यदल नै निष्प्रभावी बन्यो।
दोस्रो तहका नेताहरूको दौडधुप
वैशाख ८ गते मेरियटको भेटवार्ता मिलाउन केही दिनदेखिको दोस्रो तहका नेताहरूको सकृयताले भर गरेको थियो। विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई लगायतको कोटेश्वर र बालुवाटारको दौडधुप पछि वैशाख ८ गते साँझ दुई नेताबीच भेटवार्ताले सकारात्मक मोड लिएको थियो। त्यसपछि ३० गते भएको भेटमा समेत दोस्रो तहका नेताहरूको थुप्रैपटकको दौडधुपले काम गरेको हो।
नयाँ पार्टी निर्माण गर्दै थुप्रै वर्ष नेकपा एमालेमा गरेको संघर्षलाई तिलाञ्जली दिन नहुने भन्दै पछिल्लोपटक नेपालका विश्वासपात्र भट्टराई विभाजनसम्म पुग्न नहुने भन्दै पछिल्ला नेपाल पक्षका विपक्षी दलसँगको सहकार्य तथा कसरतबाट टाढिएका छन् र एकताका पक्षमा दौडधुप गरिरहेका छन्। सोही पंक्तिमा पाण्डे, भुसाल, विष्टहरू उभिएपछि तत्काल नयाँ पार्टी गठन गरी अघि बढ्ने नेपाल पक्षका अधिकांशको चाहना रोकिएको छ। तर आफूले लिएको अडानमा ओली टसमस नहुने भन्दै नेपाल नयाँ पार्टी निर्माण नै अन्तिम विन्दु हुने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्।
विगतदेखिको नजिर र नेतृत्वबीच उत्पन्न संकटले पार्टी जीवनलाई अर्को मोडतर्फ लैजाने संकेत देखा पर्दा दोस्रो तहका नेताहरू जुर्मुराउने गरेका छन्। उनीहरूले देखाएको सकृयता र खेलेको भूमिकाले नेतृत्वलाई कहीँ न कहीँ टसमस गराएको भने प्रष्ट देखिएको छ। तर निर्णयक समयमा उनीहरूको मौनता र गर्नुपर्ने पहलकदमीमा थप एककदम पछाडि हट्नुपर्ने वा मौनतामा नेतृत्वको कदमलाई होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्ने जो व्यवहारत देखिएको छ यो विगत देखिकै एउटा नजिरको रूपमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ। संकटको बेला दोस्रो तहका ११ नेताले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिनेगरी छलफल अघि बढाए त्यो निकै हस्तक्षेपकारी शैली थियो। उनीहरूले त्यो समयमा गरेको निर्णयलाई दृढताका साथ उभिने प्रयत्न गरेको भए नेकपाको परिदृष्य अहिलेको अवस्थामा पुग्ने थिएन।
पछिल्लो समय देखिएको दौडधुप र उनीहरूले नेतृत्वमा पारिरहेको दबाबको प्रभाव फितलो हुने सम्भावना छ तर पनि लामो समयको मौनता तोड्दै दुई नेताबीच भेटघाट हुनु र सहमतिनजिक पुग्नु दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूको कसरतको प्रभाव हो। त्यसपछिका व्यवहारहरू र हुने निर्णयहरूमा दोस्रो तहका नेताहरूको सकृयताले खास प्रभाव पार्न सकेनन्। नेतृत्वको निर्णयलाई मौन रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य भइरहेका छन्। तर यो समय नेकपा एमालेभित्रका दोस्रो तहका नेताका लागि परीक्षाको विन्दु पनि हो। नेतृत्वकर्तालाई एउटै डुंगामा शयर गराउन सक्नु आजको चुनौती हो।
अब दोस्रो तेस्रो तहका नेताले हस्तक्षेपकारी भूमिका र निर्णायक तहमा उनीहरूको स्वामित्व स्थापित हुने गरी सकृयता देखाउन जरुरी छ। त्यसैले तत्कालका लागि न्युनतम आधारभूत सहमतिको विन्दुमा नेतृत्वलाई सहमत गराउन सक्नु र पुनः सिंगो पार्टी जीवनलाई समाज रूपान्तरणको अभ्यासमा सकृय गराउनु आज दोस्रो तहका नेताका लागि अहं र गहन चुनौती मात्र होइन, आफूलाई अब्बल नेतृत्व स्थापित गर्ने उपयुक्त समय पनि हो। अन्नपूर्णबाट